Voter-verified paper audit trail
काय आहे व्हीव्हीपीएटी प्रणाली?
वोटर-वेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपीएटी) या पध्‍दतीद्वारे मतदारांना मतदान यादी, मत पध्‍दतीचा उपयोग करून त्‍वरित फिडबॅक मिळविण्‍याची तरतूद आहे. व्हीव्हीपीएटी ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनसाठी एक स्‍वतंत्र तपासणीपध्‍दती असून मतदाराला त्‍यांचे मत पुन्‍हा तपासण्‍यासाठी अवधी प्राप्‍त करून देते.
व्हीव्हीपीएटी अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनला प्रिंटर जोडलेला असतो जेव्हा मत दिले जाते तेव्हा उमेदवाराचे नांव, निवडणूक चिन्ह, अनुक्रमणिका नंबर दाखविण्‍यात येतो. यामुळे मतदाराने मतदान केले हे पक्‍के होते. सर्वप्रथम मतदान करतांना मतदाराला, मतदान हे एक आव्‍हान असते. नवीन नियमांनुसार निवडणूक केंद्र निर्णय अधिकारी मतदाराचा अहवाल ठेवत असतो. जो मत मोजण्‍याच्‍या वेळेला कामी येतो. व्हीव्हीपीएटी पध्‍दत ही मतदानाचा दर्जा ठरवण्‍याची उत्‍तम पध्‍दत आहे.
व्हीव्हीपीएटीचा उपयोग काय?
- या यंत्रणेचा वापर केलेल्या मतदान यंत्रांची कळ दाबल्यानंतर अनुक्रमांक, उमेदवाराचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह याची पावती मतदात्याला मिळेल़
- या यंत्रणेमुळे मतदात्याला आपले मत योग्य उमेदवाराला गेल्याचे तपासता येईल़
- या यंत्रणेमुळे निवडणुकीतील गैरप्रकारांना आळा घालता येईल़
- निवडणुकांच्या इलेक्ट्रॉनिक निकालांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी हे एक प्रभावी साधन ठरणार आह़े
- नागालँडमध्ये प्रथम वापर,देशभरात 13 लाख यंत्रांची गरज
कशी मिळते पावती?
व्हीव्हीपीएटी यंत्रणेत मतदार जेव्हा इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनवरील (ईव्हीएम) त्याच्या पसंतीच्या उमेदवाराचे बटण दाबतो तेव्हा अनुक्रमांक, उमेदवाराचे नाव आणि मतदान चिन्ह असलेली मतपत्रिका मुद्रित होते आणि आपण केलेले मतदान त्याच उमेदवाराला मिळाले की नाही, याची मतदार खातरजमा करू शकतो.
घोटाळ्यांना लगाम
संभाव्य निवडणूक घोटाळा किंवा ईव्हीएममधील बिघाड शोधून आपले मत अचूक उमेदवाराला पडले की नाही, याची मतदाराला खात्री पटावी म्हणून व्हीव्हीपीएटी यंत्रणा सादर करण्यात आली. ही यंत्रणा म्हणजे ईव्हीएममध्ये साठवलेल्या निकालाचे लेखापरीक्षणच आहे.
टप्या-टप्यांने बसवणार
आगामी लोकसभा निवडणुकीत मतदारांना मतदान केल्याची पावती द्यायची असल्यास 13 लाख व्हीव्हीपीएटी यंत्रांची आवश्यकता भासणार आहे. ही यंत्रणा टप्प्याटप्प्याने बसवता येईल. मात्र त्यात प्रशासकीय आणि आर्थिक अडचणी आहेत,.‘व्हीव्हीपीएटी’ यंत्रणा तयार करणार्‍या आपल्या देशात केवळ दोनच कंपन्या आहेत.भारत इलेक्ट्रीक लिमिटेड आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अशी या कंपन्यांची नावे असून,या दोन्ही कंपन्या सरकारच्याच अखत्यारीत आहेत. असे मत आयोगाने न्यायालयात मांडले.
No comments:
Post a Comment