खर्च देखरेख यंत्रणा

Expenditure Monitoring Mechanism

       निवडणूक आयोग राष्‍ट्रपती, उपराष्‍ट्रपती संसद आणि राज्‍य विधानसभांसाठी निवडणुका घेतो. राज्‍यघटनेतल्‍या कलम 324 नुसार, निवडणूक  आयोगाला निवडणूक संचलन, पर्यवेक्षण आणि नियंत्रणाचे अधिकार देण्‍यात आले आहेत.
      बहुपक्षीय लोकशाहीत पैसा ही वस्‍तुस्थिती आहे. मात्र या 'मनी पॉवर' च्‍या ओघाने काही धोकेही येतात. गैरप्रकार, पारदर्शक स्‍पर्धेचा अभाव, कायद्याची पायमल्‍ली होण्‍याचे धोके वाढतात.
      निवडणुकांमध्‍ये मनी पॉवरच्‍या (पैशाच्‍या ताकदीच्‍या) प्रभावाला आळा घालण्‍यासाठी आयोग गांभीर्याने आणि कसोशीने प्रयत्‍न करत आहे. निवडणूक खर्चावरील देखरेखीसाठी निवडणूक आयोगाने मोठी यंत्रणा स्‍थापन केली असून तिचा पहिला वापर 2010 च्‍या बिहार‍ विधानसभा निवडणुकांमध्‍ये झाला. त्‍यानंतर 2010 ते 2013 या कालावधीत पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, उत्‍तर प्रदेश, पंजाब, उत्‍तराखंड, मणिपूर, गोवा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात,  हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालॅंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, राजस्‍थान, दिल्‍लीतले राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र्, मध्‍य प्रदेश, छत्‍तीसगड आणि मिझोराममधल्‍या विधानसभा आणि पोटनिवडणुकांमध्‍ये तिचा वापर करण्‍यात आला. या प्रयत्‍नांमुळे विधानसभा निवडणुकांमध्‍ये सुमारे 215 कोटी रुपयांच्‍या निधीची उलाढाल रोखता आली, जप्‍त करता आली.

      निवडणूक खर्च देखरेख व्‍यवस्‍थेची काही वैशिष्‍टये –

• निवडणुक लढवणा-या प्रत्‍येक उमेदवाराचे स्‍वतंत्र बॅंक खाते असणे आवश्‍यक  आहे निवडणुकीसाठीचा सर्व प्रमुख खर्च धनादेश/डिमांड ड्राफ्ट यांच्‍या माध्‍यमातून केवळ या बॅंक खात्‍यातूनच करणे आवश्‍यक.
• नागरिकांच्‍या तक्रारी प्राप्‍त करण्‍यासाठी प्रत्‍येक जिल्‍हयात टोल फ्री क्रमांक असलेले 24 X 7 तक्रार देखरेख पथक.
• पैशांचा बेकायदेशीर व्‍यवहार, दारुचे वाटप कोणत्‍याही स्‍वरुपातली लाच, मतदारांची खुशामतखोरी अशा गैरप्रकारांचा छडा लावण्‍यासाठी कार्यकारी दंडाधिका-याच्‍या अधिपत्‍याखाली भरारी पथके, शीघ्र कृती दल, संनिरिक्षण पथके प्रत्‍येक मतदारसंघात स्‍थापन.
• राज्‍यातले सर्व विमानतळ, प्रमुख रेल्‍वे स्‍थानके, हॉटेल्‍स, फार्म हाऊसेस, हवाला एजंटस, आर्थिक दलाल, कॅश कुरिअर्स आणि इतर संशयास्‍पद संस्‍था/व्‍यक्‍ती यांच्‍यावर प्राप्तिकर खात्‍याकडून बारीक नजर आणि प्राप्‍तीकर कायदयातल्‍या तरतुदींनुसार आवश्‍यक ती कारवाई.
• निवडणूक प्रक्रियेच्‍या काळात कुठल्‍याही बॅंक खात्‍यातून संशयास्‍पदरित्‍या पैसे काढून घेण्‍यावर देखरेख, नियंत्रण.
• प्राप्‍तीकर खाते, सीमाशुल्‍क व केंद्रीय अबकारी खाते यांच्‍यातील वरिष्‍ठ अधिकारी आणि इतर राज्‍यातल्‍या वित्‍त व लेखा सेवेतल्‍या अधिका-यांसह विनिमय निरिक्षकांची नियुक्‍ती.
• त्‍यांना सहाय्य करण्‍यासाठी प्रत्‍येक मतदारसंघात सहाय्यक विनिमय निरिक्षकांची नियुक्‍ती.
• प्रत्‍येक मतदारसंघात प्रत्‍येक उमेदवाराने निवडणूक काळात केलेल्‍या खर्चासाठी शॅडो ऑब्‍झर्वेशन रजिस्‍ट्रर.
• महत्‍त्‍वाच्‍या निवडणूक प्रचार मोहिमेतल्‍या खर्चाचे चित्रिकरण  करण्‍यासाठी छायाचित्रकार आणि सरकारी अधिका-यांचे व्हिडिओ संनियत्रण.
• शॅडो ऑब्‍झर्वेशन रजिस्‍ट्ररसाठी प्रत्‍येक मतदारसंघात लेखा पथक.
• निवडणूक जाहिरात आणि संशयास्‍पद पेड न्‍यूजसंदर्भात मुद्रित तसेच केबल नेटवर्क, सोशल मिडियासह इलेक्‍ट्रॉनिक माध्‍यमांवर देखरेख ठेवण्‍यासाठी माध्‍यम प्रमाणपत्र आणि माध्‍यम खर्च देखरेख समितीची  स्‍थापना.
• मतदार जागृती मोहिम.

इतर उपाययोजना 

मुक्‍त आणि निष्‍पक्ष निवडणुकांसाठी निवडणुकांमध्‍ये पैशांचा गैरवापर रोखणे आवश्‍यक आहे. त्‍यासाठी निवडणूक खर्च देखरेख यंत्रणा स्‍थापन करण्‍यात आली असून काही योजना आखण्‍यात आल्‍या आहेत.

• राज्‍ये/भारत  सरकारचे विभाग यांच्‍या माध्‍यमातून अंतर्गत संवाद समन्‍वय बेकायदेशीर निधीला आळा घालण्‍यासाठी प्राप्‍तीकर विभाग, अंमली पदार्थांना आळा घालण्‍यासाठी महसूल गुप्‍तचर संचालनालय आणि अंमली पदार्थ, परकीय चलनाचा गैरवापर रोखण्‍यासाठी सक्‍तवसुली संचालनालय याखेरीज लाच, धमकी, दहशत, अवैध दारु यासारखे गुन्‍हे उमेदवार त्‍यांचे संबंधित किंवा राजकीय पक्षांकडून होणारा पैशांचा गैरवापर टाळण्‍यासाठी राज्‍यांचे पोलिस व उत्‍पादन शुल्‍क विभागाची मदत.
• पैशांच्‍या उलाढालीवर करडी नजर ठेवण्‍यासाठी आयोगाबरोबरच्‍या सल्‍लामसलतीनुसार नागरी हवाई वाहतूक विभागाने विमानतळ/हेलिपॅड येथे यंत्रणा विकसित केली आहे तसेच उड्डाण नियमावली तयार केली आहे. निवडणूक होत असलेल्‍या राज्‍यांमध्‍ये विमानतळांवर करडी नजर ठेवण्‍यासाठी केंद्रीय औदयोगिक सुरक्षा दलाची मदत.
• निवडणूक होत असलेल्‍या राज्‍यांमध्‍ये निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत हवाई गुप्‍तचर पथके स्‍थापन करण्‍याचे निर्देश नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाला देण्‍यात आले आहेत.
• निवडणुका होत असलेल्‍या राज्‍यांमध्‍ये बॅंक खात्‍यांमधून विशिष्‍ट मर्यादेपलिकडे रोकड काढून घेतली जाण्‍यावर लक्ष ठेवणे, बॅंकांमधल्‍या संशयास्‍पद व्‍यवहारांची माहिती घेण्‍यासंदर्भात वित्‍तीय गुप्‍तचर पथकासारख्‍या भारत सरकारच्‍या विभागांनी मदत करावी, यासाठी त्‍यांना विनंती करण्‍यात आली आहे.
• मतदारांवर प्रभाव पाडण्‍यासाठी सरहद्दीवरुन होणारे बेकायदेशीर व्‍यापार रोखण्‍यासाठी करडी नजर ठेवण्‍याची विनंती सीमा सुरक्षा दल आणि एसएसबी यांना करण्‍यात आली आहे.
• निवडणूक खर्चाबाबत योग्‍य माहिती न दिलेल्‍या उमेदवारांवर लोक प्रतिनिधी कायदा 1951 च्‍या 10 अ कलमांतर्गत अपात्र ठरवण्‍याची कारवाई सुरु करण्‍यात आली आहे.

गेल्‍या चार वर्षात झालेल्‍या निवडणुकांमध्‍ये मनी पॉवरचा प्रभाव रोखण्‍यासाठी या उपाययोजना कामी येत आहेत. मात्र अजून बरेच काही करणे बाकी आहे. यासंदर्भात मोठया प्रमाणावर जागरुकता निर्माण करण्‍यासाठी प्रसारमाध्‍यमे आणि नागरी, सामाजिक संस्‍था संघटनांनी निवडणूक आयोगाबरोबर मिळून काम करणे आवश्‍यक आहे.

पी. के. दश, महासंचालक, भारतीय निवडणूक आयोग

(लोकसभा निवडणूक २०१४ वेळापत्रक) 


Source: pibmumbai.gov.in