सातवी पंचवार्षिक योजना
कालावधी : १ एप्रिल १९८५ ते ३१ मार्च १९९०
प्राधान्य : उत्पादक रोजगार निर्मिती
घोषवाक्य : 'अन्न, रोजगार व उत्पादकता'
मॉडेल : मजुरी वस्तू प्रतिमान
खर्च : प्रस्तावित खर्च- १,८०,००० कोटी रु., वास्तविक खर्च- २,१८,७२९ कोटी रु.
प्रकल्प :
१. इंदिरा आवास योजना-RLEGP चा भाग म्ह णून सुरु करण्यात आली.
२. Million Wells Scheme
३. Council for Advancement of People‟s Action and Rural Technology (CAPART)
४. जवाहर रोजगार योजना- NREP व RLEGP या योजनांचे एकत्रीकरण करून तयार करण्यात आली.
मूल्यमापन :
या योजनेने समाधानकारक प्रगती केली. या योजनेला 'रोजगारनिर्मिती जनक' योजना असे म्हणतात.
दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंखेचे प्रमाण ३७ टक्क्यांवरून (१९८३ - ८४) ३० टक्के पर्यंत (१९८७) कमी झाली.
सातवी योजना संपल्यानंतर लगेच आठवी योजना सुरु करण्यात आली नाही. त्याएवजी दोन वार्षिक योजना राबवण्यात आल्या.
आठवी पंचवार्षिक योजना
कालावधी : १ एप्रिल १९९२ ते ३१ मार्च १९९७
प्राधान्य : मनुष्यबळ विकास
घोषवाक्य : 'अन्न, रोजगार व उत्पादकता'
मॉडेल : Export-led Growth Model
खर्च : प्रस्तावित खर्च- ४,३४,१२० कोटी रु., वास्तविक खर्च- ४,७४,११२ कोटी रु.
प्रकल्प :
१. राष्ट्रीय महिला कोष-१९९२-९३
२. Employment Assurance Scheme (EAS)
३. Prime Minister's Rozgar Yojana (PMRY)
४. Mahila Samridhi Yojana
५. Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS)
६. NATIONAL SOCIAL ASSISTANCE PROGRAMME(NSAP)
७. Mid-Day Meal Scheme
८. Indira Mahila Yojana
महत्वपूर्ण घटना :
सार्वजनिक शेत्रातील उद्योगांमध्ये निर्गुंतवणूकीची प्रक्रिया सुरु झाली.
१९९४-९५ मध्ये रुपया चालू खात्यावर पूर्ण परीवातानीय करण्यात आला.(Full convertibility of Rupee on Current account)
१९९२ मध्ये SEBI ला संविधानिक दर्जा देण्यात आला.
१९९२ मध्ये ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने पंचायत राज व्यवस्थेस संविधानिक दर्जा देण्यात आला.
मूल्यमापन :
योजना सर्व क्षेत्रांमध्ये यशस्वी. वाढीचा दर सरासरी ६.६८ इतका साध्य झाला.
कृषी क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ३.९%
उद्योग क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ८.०%
सेवा क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ७.९%
नववी पंचवार्षिक योजना
कालावधी : १ एप्रिल १९९७ ते ३१ मार्च २००२
प्राधान्य : उत्पादक रोजगार निर्मिती
घोषवाक्य : सामाजिक न्याय आणि समनतेसह आर्थिक वाढ.
खर्च : प्रस्तावित खर्च- ८,९५ ,२०० कोटी रु., वास्तविक खर्च- ९,४१,०४० कोटी रु.
प्रकल्प :
१. कस्तुरबा गांधी शिक्षण योजना(१५ ऑगस्ट १९९७)- स्त्री साक्षरता कमी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये मुलींच्या शाळा काढणे.
२. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना(डिसेंबर १९९७)- शहरातील बेरोजगारांसाठी स्वयंरोजगार
३. भाग्यश्री बाल कल्याण योजना
४. राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना(१९ ऑक्टोबर १९९८)- स्त्रियांसाठी विमा संरक्षण
५. अन्नपूर्णा रोजाना(मार्च १९९९) - पेन्शन न मिळणाऱ्या जेष्ठ नागरिकांना १० किलो अन्नधान्य पुरवठा.
६. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना(१ एप्रिल १९९९)- IRDP, TRYSEM, DWCRA, SITRA, गंगा कल्याण योजना, दशलक्ष विहिरींची योजना या सहा योजनांचे एकत्रीकरण करून तयार करण्यात आली.
७. जवाहर ग्राम समृद्धी योजना(१ एप्रिल १९९९)- सामुदायिक ग्रामीण पायाभूत सुविधांची निर्मिती.
८. अंत्योदय योजना(२५ डिसेम्बर २०००)- स्वस्त भावाने अन्नधान्य.
९. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना(२५ डिसेम्बर २०००)
१०. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना(२०००-०१)- प्राथमिक आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण, ग्रामीण गृहनिर्माण, ग्रामीण पेयजल, पोषण, ग्रामीण विद्युतीकरण.
११. सर्व शिक्षा अभियान(२००१)- शिक्षण न घेणाऱ्या मुलांची संख्या कमी करणे.
महत्वपूर्ण घटना :
National Highways Development Programme हाती घेण्यात आला.
सार्वजनिक शेत्रातील उद्योगांना स्वायत्तता देण्यासाठी नवरत्न व मिनिरत्न शृंखला सुरु करण्यात आली.
कृषी विमा महामंडळाची स्थापना करण्यात आली.
मूल्यमापन :
कृषी क्षेत्रात वाढीचा दर कमी झाला.
कृषी क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर २.४४%
उद्योग क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ४.२९%
सेवा क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ७.८७ %
No comments:
Post a Comment