लोकपाल विधेयकाची वैशिष्ट्येः
- लोकपालची निवड करणाऱ्या समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता, सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी नेमलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, तसेच एका नामवंत कायदेपंडिताचा समावेश असेल.
- लोकपालच्या अधिकारक्षेत्रात सरकारी संस्था, न्यास आणि संघटनांचा अंतर्भाव असेल.
- फौजदारी खटल्यासाठी सीबीआयच्या स्वतंत्र संचालकांची नियुक्ती करण्यात येईल. स्वतंत्र संचालक सीबीआय संचालकांच्या अधीन राहतील. त्यांची नियुक्ती मुख्य सतर्कता आयुक्तांच्या शिफारशीवरून होईल. सीबीआय संचालक आणि स्वतंत्र संचालकांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असेल.
- लोकायुक्त कायद्याची अधिसूचना निघाल्यानंतर प्रत्येक राज्याला लोकायुक्ताची नियुक्ती करणे बंधनकारक राहील.
- राष्ट्रपती लोकपालला हटवू शकतील.
- खटल्याचा निकाल वर्षभरात लागणार
- लोकपालच्या कामात सरकारी हस्तक्षेप नसेल.
No comments:
Post a Comment