भारतीय संविधान आणि पर्यावरण संरक्षण

Indian Constitution and Environment Protection

              भारताची राज्य घटना ही अचल नसून ती एक जीवंत दस्तावेज आहे. ज्याची वेळानुरूप उत्क्रांती व विकास होत गेला. राज्य घटनेमध्ये होणाऱ्या या उत्क्रांतीचा परिणाम घटनेमध्ये पर्यावरण संरक्षणासंदर्भात समाविष्ट असलेल्या तरतुदींवर देखील झाला आणि जमिनीसंदर्भातल्या पायाभूत कायद्याच्या क्षमतांचाही विकास झाला. आपली राज्य घटना समाजवादी समाज व प्रत्येक व्यक्तीची प्रतिष्ठा जपण्याची खात्री देते. उचित राहणीमान आणि प्रदूषणमुक्त पर्यावरण याचा देखील समावेश घटनेत आहे. पर्यावरण (संरक्षण) कायदा १९८६ नुसार पर्यावरणाची व्याख्या खालीलप्रमाणे आहे.

"पर्यावरणामध्ये जल, वायू व भूमीचा समावेश आहे आणि वायू, जल, भूमी आणि मानव, इतर जीव, वृक्ष, छोटे जीव व संपत्ती या सर्वांमधील संबंध म्हणजेच पर्यावरण."

भारतीय राज्य घटनेची पायाभूत कर्तव्ये या अध्यायामध्ये स्पष्ट उल्लेख केला आहे की, पर्यावरणाचे संरक्षण करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. अनुच्छेद ५१ अ (ग) सांगते की, "नैसर्गिक पर्यावरण ज्यामध्ये जंगल, दरी, नदी व वन्यजीव यांचा समावेश आहे. त्यांचे संरक्षण व विकास करणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे आणि त्याचबरोबर सर्व सजीवांसाठी अनुकंपा असली पाहिजे."

भारतीय संविधानाअंतर्गत येणाऱ्या मुलतत्त्वांनी कल्याणकारी राज्य उभारणीचे निर्देश दिले आहेत. निरोगी वातावरण हा देखील कल्याणकारी राज्याचा एक घटक आहे. अनुच्छेद ४७ नुसार राज्यांनी आपले प्राथमिक कर्तव्य म्हणून पोषण पातळी, लोकांचे राहणीमान उंचावले पाहिजे. तसेच सार्वजनिक आरोग्य देखील विकसित केले पाहिजे. अनुच्छेद ४८ कृषी व पशुपालन संघटनांसंबंधी भाष्य करते. या अनुच्छेदामध्ये कृषी आणि पशुपालन संघटनांचे आधुनिक व वैज्ञानिक पध्दतीने व्यवस्थापन करण्याचे निर्देश राज्यांना दिले आहेत. अनुच्छेद ४८ अ मध्ये सांगितले आहे की, राज्यांनी पर्यावरण संरक्षण विकास करणे आणि देशातील जंगले व वन्यजीवांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

भारतीय राज्य घटनेच्या भाग ३ अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीच्या विकासासाठी आवश्यक भौतिक अधिकार, आश्वासने देण्यात आली असून प्रत्येक व्यक्तीला मानव म्हणून या अधिकाराची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार आहेत. स्व अधिकारासारखाच पर्यावरण अधिकारही तो/ती या व्यक्तींसाठी संभाव्य विकासाला आवश्यक आहे. किंबहुना याशिवाय विकास होऊच शकत नाही. राज्य घटनेच्या कलम २१, १४ आणि १९ या भागांमध्ये पर्यावरण संरक्षण संदर्भामध्ये विस्तृत माहिती दिली आहे.

कलम २१ नुसार कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या प्रक्रियेद्वारे व्यक्ती स्वत:चे उच्चाटन करू शकतो त्याला या कायद्याचा भंग करण्याची मुभा नाही. मनेका गांधी विरुध्द भारत सरकार यांच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कलम २१ वर प्रकाश टाकतो जो उदार मतवादी धोरणानुसार वेळोवेळी देण्यात आला आहे. कलम २१ नुसार जीवनाचे अधिकार आणि त्याबद्दलची आश्वासने देण्यात आली आहेत. पर्यावरण अधिकार यामध्ये विनारोग आणि विनासंसर्ग अधिकार समाविष्ठ आहे. जीवनाच्या अधिकारामध्ये सुदृढ पर्यावरणीय अधिकाराचा समावेश असून हा मानवतेच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण आहे. यासंदर्भामध्ये एआयआर १९८८ सर्वोच्च न्यायालय २१८७, ग्रामीण लिटीगेशन आणि एनटायटलमेंट केंद्र विरूध्द स्टेट यांच्या प्रकरणामध्ये कलम २१ चा उपयोग करून तिन्ही अधिकारांचा पाठपुरावा करण्यात आला. भारतातील हे पहिले असे प्रकरण होते की, ज्यामध्ये पर्यावरण, वातावरण समतोल हे विषय अंतर्भूत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर खाण उत्खननावर बंदी घालण्याचे आदेश दिले. हे आदेश पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ अंतर्गत देण्यात आले. एम.सी.मेहता विरुद्ध भारत सरकार, एआयआर १९८७ सर्वोच्च न्यायालय १०८६ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कलम २१ अंतर्गत प्रदूषण विरहित पर्यावरणात राहण्याचा प्रत्येकाचा अधिकार असल्याचे सांगितले आहे.

समाजामध्ये मोठया आवाजावर निर्बंध लावून ध्वनी प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासंदर्भात भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १९/१/ए अंतर्गत माहिती देण्यात आली आहे. आर्टिकल २१ सह नितळ पर्यावरणाचा अधिकार तसेच शांततामय जीवन जगण्याचा अधिकार असल्याचे आश्वासन सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यात लाऊडस्पीकर आणि ॲम्प्लीफायरचा आवाज किती असावा आणि किती नसावा यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

जर सार्वजनिक आरोग्याशी निगडीत एखादी आवाजासंदर्भातील कृती कुठल्याही व्यावसायिक किंवा व्यापारी व्यक्तीकडून करण्यात आल्यास प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार म्हणून त्यावर नियामक बंधने उपलब्ध आहेत. तसेच एखाद्या व्यापारी नशीले पदार्थांची वाहतूक विना परवानगी करत असल्यास आणि ते पर्यावरणाला घातक असल्यास सर्वोच्च न्यायालय या संदर्भात पर्यावरण संरक्षणावर भर देऊन कायदेशीर कारवाई करू शकते.

भारतीय राज्य घटनेच्या आर्टिकल ३२ आणि २२६ अंतर्गत अनेक पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन कोर्टामध्ये नोंदणी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पर्यावरण संदर्भीत प्रकल्पांवर सुप्रिम कोर्टाने निर्णय घेतला असून सर्वात महत्वाचे डेहराडून येथील लाईमस्टोन प्रकरण आहे. न्यायालयाने काळजी तत्त्वावर लाईमस्टोन फॅक्टरीला पर्यावरण घटक आणि नियामक चौकट ओलांडता कामा नये, असे निर्देश दिलेत. हे निर्देश शाश्वत विकासासाठी आवश्यक होते. भूसंरक्षण, जलव्यवस्थापन, वन आणि पर्यावरण संरक्षण, हवामान समतोल यासाठीचे मापदंड राज्य घटनेने प्रत्येक ग्राम पंचायतींना ठरवून दिले आहेत.

अथर्व वेदामध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, हे जग सर्वांसाठी राहण्याचे महत्वपूर्ण ठिकाण असून पृथ्वी ही मानवाची कर्मभूमी आहे. यासाठी प्रत्येक मानवाने नैसर्गिक नियमांना अनुसरून नैसर्गिक स्फूर्ती निर्माण करण्याचे उत्तरदायीत्व निभवावे.

यासाठी भारत सरकारने लोक सहभाग घेऊन पर्यावरण शिक्षणावर निरंतर भर दिला आहे.

                                                                - पूजा वर्धन, सहाय्यक संचालक, पत्र सूचना कार्यालय, इंदोर

Source: PIB Mumbai