नैसर्गिक आपत्ती, किडी आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास नुकसानीच्या प्रमाणात शेतकऱ्याला विमा संरक्षण मिळावे, पिकांच्या नुकसानीच्या परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित रहावे यासाठी राज्यात सुरु करण्यात आलेल्या सुधारित राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेची माहिती ...
योजनेचा उद्देश
नैसर्गिक आपत्ती, किडी आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास नुकसानीच्या प्रमाणात शेतकऱ्याला विमा संरक्षण मिळावे, पिकांच्या नुकसानीच्या परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित रहावे यासाठी राज्यात केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राष्ट्रीय कृषी विमा योजना रब्बी 1999-2000 पासून अधिसूचित क्षेत्र हा घटक धरुन सुरु करण्यात आली आहे. खरीप हंगाम 2014 पासून राज्यात राष्ट्रीय पीक विमा कार्यक्रमांतर्गत सुधारित राष्ट्रीय कृषी विमा योजना राबविण्यात येणार आहे.
विमा संरक्षणाच्या बाबी
- सुधारित राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेंतर्गत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, वादळ, गारपीट, चक्रीवादळ, पूर, भूस्खलन, दुष्काळ, किड व रोग या शेतकऱ्यांना टाळता न येण्याजोग्या कारणांमुळे झालेल्या नुकसानीस विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे.
- युध्द आणि अणू युध्दाचे दुष्परिणाम, हेतुपुरस्सर केलेले व इतर टाळता येण्याजोगे धोके यामुळे होणाऱ्या नुकसानीस विमा संरक्षण मिळणार नाही.
योजनेची वैशिष्ट्ये
- ही योजना बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक स्वरुपाची असून कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचीत क्षेत्रातील अधिसूचीत पिकांसाठी सक्तीची आहे.
- कर्जदार शेतकऱ्यांनी योजनेत भाग घेण्याची कार्यपध्दती राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेप्रमाणेच आहे.
- या योजनेत विमा हप्ता दर खरीप हंगामासाठी 11 टक्के, रब्बी हंगामासाठी 9 टक्के व नगदी पिकांसाठी 13 टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे.
- या योजनेसाठी पिकाचा जोखीमस्तर 80 टक्के ठेवण्यात आला असून वास्तवदर्शी दराने विमा हप्ता आकारण्यात येणार असल्याने नुकसान भरपाईची रक्कम संबंधित विमा कंपनीकडून अदा केली जाणार आहे.
- उंबरठा उत्पन्न निश्चित करण्यासाठी मागील 7 वर्षातील नैसर्गिक आपत्ती इत्यादीची दोन वर्षे वगळून किमान पाच वर्षाच्या पिकाचे सरासरी उत्पन्न विचारात घेतले जाणार आहे.
- गारपीट, भूस्खलन यासारख्या स्थानिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीस वैयक्तिकस्तरावर विमा संरक्षण दिले जाणार आहे.
- हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पन्नामध्ये सरासरी उत्पन्नाच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर हवामान घटकाची आकडेवारी किंवा उपग्रहाद्वारे प्राप्त होणाऱ्या छायाचित्रांना अनुसरुन किंवा राज्य शासनाकडील बाधीत क्षेत्राचा अहवाल या प्रातिनिधिक निर्देशांकाच्या आधारे अपेक्षित नुकसान भरपाई रकमेच्या 25 टक्के इतकी रक्कम आगाऊ देण्यात येणार आहे.
- ही रक्कम अंतिम नुकसान भरपाईतून समायोजित करण्यात येणार आहे.
- किनारपट्टीच्या प्रदेशात चक्रीवादळामुळे शेतात कापणी करुन पडलेल्या पिकांना (कापणीनंतर दोन आठवड्यांपर्यंत) विमा संरक्षण देय आहे.
- हवामान आधारित पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2014 साठी निवडण्यात आलेले 12 जिल्हे व पिके या योजनेतून वगळण्यात आली आहेत.
योजनेत समाविष्ट पिके व शेतकरी
- सुधारित राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेंतर्गत अन्नधान्य पिके (कडधान्य, तृणधान्य), तेलबिया, कांदा, कापूस या पिकांना विमा सरंक्षण देण्यात येणार आहे.
- ही योजना राज्यात खरीप हंगामासाठी अधिसूचित केलेल्या ग्रामपंचायत स्तरावर किंवा महसूल मंडळ/मंडळगट स्तरावर किंवा तालुका/तालुकागट स्तरावर अधिसूचित पिकांसाठी राबविण्यात येणार आहे.
- अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित पिके घेणारी कुळे अगर भाडेपट्ट्याने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत.
योजना कार्यान्वित करणारी यंत्रणा
- सुधारित राष्ट्रीय कृषी विमा योजना राज्यात भारतीय कृषी विमा कपंनीबरोबरच केंद्र शासनाने मान्यता दिलेल्या व निवडण्यात आलेल्या इतर खासगी विमा कंपन्यांच्या सहकार्याने राबविण्यात येणार आहे.
- कोकण महसूल विभागातील ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग; नाशिक महसूल विभागातील नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदूरबार, अहमदनगर; पुणे महसूल विभागातील पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर; औरंगाबाद महसूल विभागातील औरंगाबाद, जालना, लातूर, नांदेड, परभणी; अमरावती महसूल विभागातील अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम; नागपूर महसूल विभागातील वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्ह्यात भारतीय कृषी विमा कपंनी मुंबईद्वारे ही योजना कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.
- औरंगाबाद विभागातील उस्मानाबाद, हिंगोली, बीड या जिल्ह्यात; अमरावती विभागातील अकोला एच.डी.एफ.सी.इर्गो कंपनीद्वारे तर नागपूर जिल्ह्यात ईफ्को टोकिओ विमा कंपनीद्वारे ही योजना कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.
- सुधारित राष्ट्रीय कृषी विमा योजना खरीप 2014 शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय उपयुक्त असून यामुळे प्रतिकूल परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य कायम राखण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांनी उच्च प्रतीचे आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सामुग्री वापरावी यासाठी शेतकऱ्यांना या योजनेद्वारे प्रोत्साहन मिळणार आहे. या योजनेचा राज्यातील अधिकांश शेतकऱ्यांनी लाभ घेणे आवश्यक आहे.
Source: 'महान्यूज'
Read More:
No comments:
Post a Comment