राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग

आयोगाच्या कार्यकक्षा व त्यांचे अधिकार काय आहेत तसेच अनुसूचित जाती व नवबौध्दांसाठी कायदे व योजनांची माहिती या अभियानानिमित्त येथे देण्यात येत आहे.

भारतीय नागरिक संरक्षक कायदा 1955 व अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 चे पालन करण्यास राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगास बंधनकारक आहे. अनुसूचित जातीसाठी असणाऱ्या आर्थिक विकास योजना या त्या जातीसाठीच राबविल्या जातील व त्यातील प्रत्येक पैसा हा योग्य ठिकाणी वापरला जाईल व त्यातून अनुसूचित जातीचा विकास होईल यासाठी आयोग कटिबध्द आहे. त्याचप्रमाणे सर्व क्षेत्रात अनुसूचित जातीसाठी असणारे आरक्षण हे सरकारच्या नियमाप्रमाणे व अटीप्रमाणे आहे का नाही हे बघणेसुध्दा आयोगावर बंधनकारक आहे. समाजाने जेथे या योजना राबविल्या जाणार नाहीत त्याची माहिती न घाबरता राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगास कळवावी.

भारतीय घटनेच्या कलम 338 अन्वये आयोगाचे कार्य व अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत. 

1) अनुसूचित जाती संबंधी घटनेतील तरतुदीनुसार व अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार व सरकारने वेळोवेळी काढलेल्या आदेशानुसार अनुसूचित जातीच्या संरक्षण व हितासाठी कार्यवाही करणे व चौकशी करणे तसेच त्याचा आढावा घेणे.

2) अनुसूचित जातीच्या हक्कासंबंधी काही तक्रार आल्यास त्यासंबंधी चौकशी करणे.

3) केंद्र व राज्य सरकारला अनुसूचित जातीच्या सामाजिक, आर्थिक, उन्नतीसाठी करावयाच्या नियोजनात केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रयत्नात भाग घेणे व सल्ला देणे.

4) अनुसूचित जातीच्या सुरक्षततेसाठी भारताच्या राष्ट्रपतींना वार्षिक तसेच वेळोवेळी आयोगाला आवश्यक वाटेल तेव्हा अहवाल सादर करणे.

5) केंद्र व राज्य सरकारने अनुसूचित जातीच्या सुरक्षततेसाठी कल्याणासाठी सामाजिक, आर्थिक उन्नतीसाठी कोणकोणती उपाययोजना करावी यासाठी उपाय सुचविणे व त्याचा अहवाल तयार करणे.

6) अनुसूचित जातीच्या रक्षणासाठी, कल्याणासाठी व विकासासाठी भारताचे राष्ट्रपतीकडून संमत झालेले कायदे व लोकसभेत पास झालेले नियम त्यांचे पालन होण्यासाठी प्रयत्न करणे.

आयोगाचे अधिकार

कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी संदर्भात चौकशी/तपास करताना उपनियम (क) या संदर्भात निर्णय घेताना किंवा खंड 5 (ख) नुसार चौकशी करताना आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार प्राप्त होतात. हे अधिकार आयोगाला दावा चालविण्याच्या संदर्भात प्राप्त होतात. आयोगाला दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे पुढीलप्रमाणे अधिकार आहे.

1)  भारतातील कोणत्याही भागातील व्यक्तीस समन्स काढून त्याची साक्ष शपथेवर घेण्यासाठी अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार आहेत.

2)  कोणत्याही न्यायालयाकडून व कार्यालयाकडून लेखा परिक्षण अहवाल अथवा त्याची प्रत मागणे.

3)  सत्यप्रतिज्ञा व पुरावे दाखल करून घेणे.

4)  कोणत्याही कार्यालयातून व कोर्टातून रेकॉर्ड अथवा प्रत मागविण्याचा अधिकार आहे.

5)  साक्षीसाठी कोणलाही बोलविण्यात तसेच समन्स कलम अधिकार.

6)  राष्ट्रपतीनी काढलेल्या आदेशानुसार इतर अधिकार

घटनेच्या कलम 338 मधील 9 व्या उपकलमानुसार अनुसूचित जातीच्या संबंधी नियम ठरविताना आयोगाशी केंद्र व सरकारने सल्लामसलत करणे अवश्य आहे.

आयोगाकडून देखरेख :

अनुसूचित जातीच्या सुरक्षिततेच्या संबंधी अंमलबजावणी कलम ठेवताना चौकशी करण्यासाठी पुढील गोष्टीवर भर द्यावा लागतो.

1) कलम 17 अन्वये अस्पृशता निर्मुलन

2) कलम 23 अन्वये मनुष्यप्राण्यांची वाहतूक करणे

3) कलम 24 अन्वये बालकामगार प्रथेचे निर्मूलन

4) कलम 15 (4) अन्वये शैक्षणिक संस्थेमध्ये अनुसूचित जातीच्या विदयार्थ्यासाठी आरक्षित जागेचे संरक्षण करणे.

5) कलम 16 (4 क) आणि 335 अन्वये कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या व बढती संबंधी आरक्षणाची अंमलबजावणी करणे.

खालील कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आयोग देखरेख करते. 

1)  1955 नागरीकत्वाच्या कायद्याची अंमलबजावणी.

2)  अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रसिध्द/कायदा 1989)

3)  वेठबिगार निर्मूलन कायदा 1976 (अनुसूचित जातीसंबंधी)

4)  बालकामगार (प्रतिबंध व नियमन) कायदा 1986 (अनुसूचित जाती संबंधी)

5)  अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीच्या जागेच्या मालकी हया संबंधी राज्य सरकारने कायद्याप्रमाणे संरक्षण करणे.

6)  न्यूनतम वेतन कायदा 1948 (अनुसूचित जाती संबंधी)

7)  हाताने सफाई काम करण्यासाठी सफाई कामगाराची नमणूक करणे आणि पाटीचे संडास बांधणे (प्रतिबंधक कायदा 1993)

आयोगाचे कामकाज

अनुसूचित जातीचे राष्ट्रीय आयोगाचे काम नवी दिल्ली येथे मुख्य कार्यालयातून व प्रत्येक राज्याच्या कार्यालयातून चालते. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे 12 राज्यस्तरीय कार्यालये अनुसूचित जातीच्या हिताच्या रक्षणासाठी व त्यांच्या संबंधीत करावयाच्या पॉलिसीसाठी राज्य सरकार व केंद्रशासित सरकारांना सल्ला देवून आयोगास माहिती देतात. राज्य सरकार व केंद्रशासित सरकार प्रशासनाने अनुसूचित जाती संबंधी घेतलेल्या निर्णयाची आयोगास माहिती देणे.

आयोग या सर्व कामकाजाची माहिती आयोग मा.राष्ट्रपतीना सुपूर्द करतात व ज्या राज्यात अंमलबजावणी झाली नाही अशा राज्यात काय उपाय करता येतील याची उपाययोजना सुचवितात. याशिवाय अनुसूचित जातीच्या संरक्षणाच्या कल्याणाच्या व सामाजिक अर्थव्यवस्थेसंदर्भात सुचना देतात. ती माहिती संसदेच्या प्रत्येक सदनात ठेवली जाते. जर राज्य सरकारच्या बाबतीत ही गोष्ट असेल तर ती त्या राज्याच्या राज्यपालांना दिली जाते किंवा राज्य विधानसभेत सुध्दा ही माहिती दिली जाते.

अनुसूचित जातीसाठी नोकऱ्यामध्ये आरक्षण –

भारत सरकारच्या संविधानानुसार अनुच्छेद 16 (3), 16(4) व 16(4-क) च्या नुसार राज्यात नोकऱ्यामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती सर्व पदासाठी व पदोन्नतीसाठी आरक्षण ठेवण्याविशेष अधिकार देण्यात आले.

खुल्या प्रभागात होणाऱ्या नोकर भरतीमध्ये अनुसूचित जातीसाठी 15% आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. स्पर्धात्मक परीक्षा किंवा युपीएससीच्या होणाऱ्या भरतीमध्ये 16.2 % इतके आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. ग्रुप सी अथवा ग्रुप डी प्रभागात होणाऱ्या नोकर भरती स्थानिक अथवा विभागीय आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळेच हे आरक्षण अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती हयाच्या त्या राज्यात अथवा केंद्रशासित भागात असणाऱ्या प्रमाणात असते.

राज्य शासनाच्या व केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये शासकीय नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणात हे आरक्षण सर्व नोकर भरतीसाठी व पदोन्नतीसाठी ठेवलेले असते. राज्यशासनाच्या नोकऱ्यामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी असणारे नोकर भरती व पदोन्नतीसाठी असणारे आरक्षण हे राज्यातील किंवा केंद्रशासित प्रदेशामध्येअसणाऱ्या अनुसूचित जाती जमातीच्या समप्रमाणात असते. नोकर भरतीमध्ये आरक्षणाचे योग्य ती अंमलबजावणी होण्यासाठी त्या संस्थेमध्ये त्याच्या प्रशासनाने पदाप्रमाणे रोस्टर ठेवणे हे गरजेचे आहे.

Source: 'महान्यूज'