सरकारच्या वार्षिक जमा आणि खार्चाचा ताळेबंद म्हणजे अर्थसंकल्प.अर्थसंकल्पाला घटनेमध्ये (कलम ११२) 'Annual Financial Statement' हा शब्द वापरण्यात आला आहे.अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेची वाटचाल एका विशिष्ट दिशेने करण्याचे सरकारचे धोरण असते. यालाच वित्तीय धोरण असे म्हणतात. कररचनेत बदल करून, विशिष्ट क्षेत्रांत जाणीवपूर्वक अधिक खर्च करून, वित्तीय तुटीचे प्रमाण नियंत्रित करून सरकार अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवते. म्हणून वार्षिक जमाखर्चाच्या ताळेबंदाबरोबरच पुढील वर्षातील अर्थव्यवस्थेची दिशा निश्चित करणारी एक घटना या दृष्टीने अर्थसंकल्पाकडे पहिले पाहिजे.
कोणत्याही अर्थसंकल्पात सरकारी जमाखर्चाचे तीन वर्षांचे आकडे दिलेले असतात.
१. गेल्या वित्तीय वर्षाचे प्रत्यक्ष आकडे (Actuals)
२. चालू वित्तीय वर्षाचे अर्थसंकल्पीय (Budgetary Estimates) व संशोधित अंदाज (Revised Estimates)
३. पुढील वित्तीय वर्षाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज (Budgetary Estimates)
अर्थसंकल्प घटनाक्रम
फेब्रुवारी - अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु
२५/२६ फेब्रुवारी - रेल्वेचा अर्थसंकल्प
२७ फेब्रुवारी - भारताची आर्थिक पाहणी
२८/२९ फेब्रुवारी - साधारण अर्थसंकल्प
मार्च - अर्थसंकल्पांना कायदेशीर मान्यता
१ एप्रिल - आर्थिक वर्ष सुरु
अर्थसंकल्पाची रचना
अर्थसंकल्प दोन विभागामध्ये विभागलेला असतो:
१. महसुली अर्थसंकल्प (Revenue Budget)- या अंदाजपत्रकात महसुली उत्पन्नाचा व दैनंदिन खर्चाचा समावेश असतो.
अ) महसुली उत्पन्न (Revenue Receipt)- निरनिराळ्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांपासूनचे उत्पन्न व सरकारी उपक्रमांना मिळणारा नफा यांचा एकत्रितपणे महसुली उत्पन्नात समावेश होते.
ब) महसुली खर्च (Revenue Expenditure)- सरकारच्या चालू स्वरूपाच्या खर्चाला महसुली खर्च म्हणतात. उदा. प्रशासनाच्या वेतनावरील खर्च, संरक्षणावरील खर्च.
२. भांडवली अर्थसंकल्प (Capital Budget)- भांडवली उत्त्पन्न, भांडवली खर्च, देशांतर्गत परकीय कर्ज, कर्जाची परतफेड, परकीय मदत यांचा भांडवली अर्थसंकल्पात समावेश होतो.
अ) भांडवली उत्पन्न (Capital Receipt)- सरकार आपल्या योजनांच्या पूर्ततेसाठी जे कर्ज उभारते त्यास भांडवली उत्पन्न म्हणतात.
ब) भांडवली खर्च (Capital Expenditure)- सरकारच्या उत्पादक(Productive) स्वरूपाच्या योजनांवरील खर्चास भांडवली खर्च म्हणतात.
तुटीच्या संकल्पना:
१. महसुली तुट (Revenue Deficit)- सरकारचा महसुली खर्च किंवा दैनंदिन सेवांवर केला जाणारा खर्च जर दैनंदिन उत्पन्नपेक्षा किंवा महसुली उत्पन्नापेक्षा जास्त असेल तर निर्माण होणाऱ्या तुटीला महसुली तुट म्हणतात.
२. अर्थसंकल्पीय तुट (Budgetary Deficit)- जेव्हा सरकारच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा एकूण खर्च जास्त असतो, तेव्हा या अधिक होणाऱ्या खर्चास अर्थसंकल्पीय तुट असे म्हणतात.
३. राजकोषीय तुट (Fiscal Deficit)- अर्थसंकल्पीय तुट व सरकारने उभारलेली कर्जे यांची बेरीज म्हणजे राजकोषीय तुट होय.
संचित निधी (Consolidated Fund of India)- राज्यघटनेच्या कलम २६६(१) नुसार याची निर्मिती झाली आहे. सरकारला मिळणारे सर्व उत्पन्न हे संचित निधी मध्ये जमा होते. संचित निधी मधूनच सरकारचा खर्च केला जातो. मात्र संसदेच्या परवानगीशिवाय सरकारला संचित निधीमधून एक पैसाही खर्च करता येत नाही.
राष्ट्रीय आकस्मिकता निधी (Contingency Fund of India)- राज्यघटनेच्या कलम २६७ नुसार याची निर्मिती झाली आहे.आणीबाणीच्या प्रसंगी सरकारला संसदेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय खर्च करावा लागतो. तो खर्च आकस्मिक निधी मधून केला जातो. हा निधी राष्ट्रपतींच्या अधिकारकक्षेत वापरला जातो.
लेखानुदान (Vote on Account)- अर्थसंकल्प सादर झाल्यापासून मंजूर होएपर्यन्त खूप कालावधी जावा लागतो. या काळात सरकारचा खर्च चालू ठेवण्यासाठी संसदेकडून राज्यघटनेच्या कलम ११६ नुसार Vote on Account संमत केले जाते.
विनियोजन विधेयक (Appropriation Bill)- संसदेकडून संचित निधीमधून सरकारचा खर्च मंजूर करण्याची प्रक्रिया राज्यघटनेच्या कलम ११४ नुसार विनियोजन विधेयक मंजूर करून केली जाते. हे विधेयक मंजूर झाल्यावर सरकार संचित निधी मधून पैसे घेऊ शकते.
वित्त विधेयक (Finance Bill)- अर्थसंकल्पामध्ये सरकार काही नवीन कर लागू करत असेल किंवा सध्याच्या कररचनेत बदल करत असेल तर ते बदल वित्त विधेयक संमत करून केले जातात.
अर्थसंकल्पास कायदेशीर रूप देणे:
१) अर्थमंत्री प्रथम लोकसभेत अर्थसंकल्प सदर करतात व अर्थसंकल्पीय भाषण करतात. भाषणाचे दोन भाग असतात. भाग 'अ' मध्ये देशाची आर्थिक पाहणी असते. भाग 'ब' मध्ये सरकारचा कर प्रस्ताव असतो. भाषणानंतर अर्थसंकल्प राज्यसभेत मांडला जातो.
२) यानंतर दोन्ही सभागृहात आठवडाभर अर्थसंकल्पावर ढोबळ मानाने चर्चा होते. या चर्चेनंतर राज्यसभेचे काम संपते. अर्थसंकल्पास कायदेशीर रूप द्यायचे पुढील काम लोकसभेत चालते.
३) अनुदानाच्या मागणींवर (Demand for Grants) चर्चा व मतदान होते.
४) घटनेच्या ११२ व ११३ व्या कलमानुसार अर्थसंकल्पातील नियोजित खर्च दोन प्रकारचे असतात-
अ) भारताच्या संचित निधीवर प्रभारित (Charged) खर्च: हे खर्च संचित निधीतून करण्याचे व घटनेनेच ग्राह्य मानलेले खर्च असतात. त्यांच्यावर मतदान घेतले जात नाही. उदा. राष्ट्रपतींचे पगार.
ब) प्रत्येक खात्याची अनुदानाची मागणी: हा खर्च सुद्धा संचित निधीतूनच करावयाचा असतो. मात्र ह्यासाठी लोकसभेत मतदान घेतले जाते.
५) कपात प्रस्ताव (Cut Motion)- मतदानाप्रसंगी लोकसभेतील प्रत्येक सदस्याला सरकारने केलेल्या या अनुदानाच्या मागणीत कपात सूचना मांडण्याचा अधिकार असतो.
६) अनुदानाच्या मागण्या संमत झाल्यानंतर रक्कम संचित निधीतून प्राप्त करण्यासाठी विनियोजन विधेयक संमत केले जाते आणि करांमध्ये बदल करण्यात आल्यास वित्त विधेयक लोकसभेत संमत करण्यात येते.
No comments:
Post a Comment