अर्थव्यवस्थेतील उपलब्ध साधन-सामुग्रीचा कार्यक्षम वापर करून काही ठराविक उदिष्ठ्ये ठराविक काळात साध्य करण्यासाठी केलेले प्रयत्न म्हणजे आर्थिक नियोजन होय.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने मिश्र आर्थाव्यावस्थेचा (Mixed Economy) अवलंब केला.
मात्र भारतातील मिश्र अर्थव्यवस्था मुलभूतरित्या भांडवलशाहीच्या आराखड्यात कार्य करणारी आहे. कारण समाजवादी अर्थव्यवस्थेत नियोजनाची अंमलबजावणी व लक्षे सध्या करून घेण्यासाठी करण्यात येणारी सक्ती भारतात आढळून येत नाही.
एम. विश्वेश्वरैया यांनी आपल्या 'Planned Economy for India' या ग्रंथात सर्वप्रथम भारतासाठी नियोजनाची संकल्पना मंडली.
नियोजन
मंडळ
(Planning
Commission)
|
राष्ट्रीय
विकास परिषद
(National
Development Council)
|
स्थापना : १५ मार्च १९५० रोजी नियोजन मंडळाची स्थापना सारण्यात आली.
स्वरूप :
घटनाबाह्य, घटनेमध्ये
नियोजन मंडळाचा उल्लेख नाही.
कायदेबाह्य, कारण नियोजन मंडळाची स्थापना कायद्याने करण्यात आली नाही.
नियोजन मंडळ केंद्र सरकारला नियोजनाच्या
बाबतीत सल्लागार मंडळ म्हणून कार्य करते.
रचना :
नियोजन मंडळाची रचना, सदस्य संख्या तसेच पात्रता ई. बाबी निश्चित नाहीत.
अध्यक्ष : पंतप्रधान
हे नियोजन मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
उपाध्यक्ष : हे नियोजन मंडळाचे पूर्णवेळ काम करणारे सदस्य असतात.
कार्ये :
१) देशातील नैसर्गिक, तांत्रिक व मानवी संसाधनाचा शोध घेणे. या संसाधनांचा
संतुलित आणि परिणामकारक
उपभोग करण्यासाठी पंचवार्षिक
योजना तयार करणे.
२) नियोजनाचे
विविध टप्पे ठरवणे.
३) देशाच्या आर्थिक प्रगतीच्या मार्गातील
अडथळे सरकारला सुचित करणे.
४) नियोजनाचे
वेळोवेळी परीक्षण करून त्यात योग्य ते बदल सुचवणे.
|
स्थापना : ६ ऑगस्ट १९५२ रोजी राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना करण्यात आली.
स्थापनेची गरज
: पंचवार्षिक योजना तयार करण्याच्या प्रक्रियेत घटक राज्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी.
स्वरूप :
१) घटनाबाह्य
२) कायदेबाह्य
३) आर्थिक नियोजनाच्या बाबतीत धोरण तयार करणारी सर्वोच्च संस्था.
रचना :
१) पंतप्रधान
- राष्ट्रीय विकास परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
२) सर्व केंद्रीय केबिनेट मंत्री.
३) घटकराज्यांचे
मुख्यमंत्री.
४) केंद्रशासित
प्रदेशांचे प्रशासक.
५) नियोजन मंडळाचे सर्व सदस्या.
कार्य :
१) नियोजन मंडळाने तयार केलेल्या पंचवार्षिक योजनेच्या अंतिम आराखड्याला मान्यता देणे. राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या
मान्यतेशिवाय योजनेची प्रत्यक्ष
कार्यवाही सुरु होऊ शकत नाही. (मात्र योजनेला अंतिम मान्यता संसद देते)
२) योजनेचे वेळोवेळी परीक्षण व मूल्यमापन करणे.
३) आर्थिक विकासावर परिणाम करणाऱ्या सामाजिक-आर्थिक धोरणांचे परीक्षण करणे.
|
पंचवार्षिक योजना तयार करणारी व्यवस्था :
भारतात पंचवार्षिक योजना तयार करणारी व्यवस्था लोकशाही विकेंद्रीकृत पद्धतीने कार्य करते. हि व्यवस्था तीन स्तरावर कार्य करते-
१. राष्ट्र पातळी
२. राज्य पातळी
३. जिल्हा पातळी
राष्ट्रापाताळीवरील व्यवस्था:
पंचवार्षिक योजना तयार करण्यासंबंधी राष्ट्रापाताळीवर काम करणाऱ्या दोन संस्था आहेत.
१) नियोजाम मंडळ
२) राष्ट्रीय विकास परिषद
राज्यस्तरीय यंत्रणा :
राज्य स्तरावर राज्य नियोजन मंडळाची निर्मिती केली जाते. राज्याचे मुख्यमंत्री हे या मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. पूर्णवेळ काम करणाऱ्या एका सदस्याची उपाध्यक्ष म्हणून नेमणूक केली जाते. तसेच काही केबिनेट मंत्री व तांत्रिक तज्ञांची नेमणूक राज्य नियोजन मंडळात केली जाते.
महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाची स्थापना १९७२ साली करण्यात आली. १९९५ साली मंडळाचे पुनर्गठन करण्यात आले.
राज्य नियोजन मंडळाची सर्वसाधारण कार्ये :
१) राज्य नियोजनातील विकासाची लक्ष्ये व अग्रक्रम ठरविण्याबाबत, तसेच हि लक्ष्ये कालबद्ध पद्धतीने साध्या करण्यासाठी कोणती धोरणे व नियोजनाची तंत्रे वापरावीत, याबाबत राज्य सरकारला वेळोवेळी सल्ला देणे. असा सल्ला राष्ट्रीय विकास परिषदेचे निर्णय व मार्गदर्शक तत्वे यांच्याशी सुसंगत असावा.
२) योजनेंतर्गत कार्यक्रमांच्या व प्रकल्पांच्या अंमलबाजावनीचा आढावा घेणे व त्यात सुधारणा करण्याबाबत उपाययोजना सुचवणे.
जिल्हा स्तरीय यंत्रणा :
घटनेच्या ७४ व्या घटनादुरुस्तीने जिल्ह्यातील नियोजन यंत्रणेला घटनात्मक दर्जा मिळून दिला.
या घटनादुरुस्तीने घटनेत कलम २४३zd हे कलम नव्याने टाकण्यात आले. त्यानुसार सर्व जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे जिल्हा नियोजन समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
कार्य : जिल्ह्यातील सर्व पंचायत संस्था व नगरपरिषदांच्या योजना एकत्रित करून जिल्हा विकास योजनेचा मसुदा तयार करणे व तो राज्य सरकारला सदर करणे.
sir,
ReplyDeletesimant shetakari mhanaje kay?
bhandaval paryaptata gunottar mhanaje kay?
bhandaval pradan gunottar mhanaje kay?
uniform recall period ani mixed recall period mhanaje kay?
This comment has been removed by a blog administrator.
DeleteSorry for late reply. We are struggling with comment system of our beloved website.
Deleteसीमांत शेतकरी(Marginal Farmers ): भारत सरकारच्या व्याख्येनुसार सीमांत शेतकरी म्हणजे ज्यांचे शेती क्षेत्र १ हेक्टर पेक्षा कमी आहे.(Small Farmers = २ हेक्टर पेक्षा कमी)
ReplyDeleteभांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर(Capital adequacy ratio): म्हणजे भांडवल जोखीम भारीत मालमत्ता गुणोत्तर होय. म्हणजे बँकेच्या एखाद्या विशिष्ट वेळी असलेल्या जोखीम भारीत मालमत्तेला तरतूद म्हणून किमान ९% एवढे भांडवल बाजूला काढून ठेवणे होय.
Uniform Recall Period (URP) and Mixed Recall Period (MRP) : NSSO जेव्हा घरगुती ग्राहक खर्च(household consumer expenditure) घरोघरी जाऊन मोजते तेव्हा एखाद्या विशिष्ट कालावधीमध्ये एका घरामध्ये किती गोष्टींचा उपभोग घेण्यात आला याची माहिती मिळवण्यात येते. यामध्ये कपडे,शिक्षण,आरोग्य यांसारख्या गोष्टींचा खर्च हा ३६५ दिवस या कालावधीत मोजतात आणि अन्नधान्य यासारख्या गोष्टींचा खर्च ३० दिवसांच्या कालावधीत मोजतात या कालावधीला 'Recall Period' म्हणतात. जेव्हा सर्वे मध्ये या दोन्ही कालावधींचा वापर करून निरिकक्षने घेतली जातात तेव्हा त्याला Mixed Recall Period (MRP) म्हणतात.