प्रत्यक्ष कर संहिता (Direct Tax Code) -
- प्रत्यक्ष करांविषयीच्या एकत्रित नियमावलीला प्रत्यक्ष कर संहिता असे म्हणतात. प्रत्यक्ष कर कायदा सोपा व सुटसुटीत करणे,कारचा पाया विस्तृत करणे, 'प्राप्ती कर कायदा-१९६१' च्या एवजी लागू करणे हि प्रत्यक्ष कर संहितेची उद्दिष्टे आहेत.
- प्रत्यक्ष कर संहितेद्वारे एकसमान करदेय व्यवस्था निर्माण केली आहे. ज्यामुळे एकाच दस्ताएवजात बहुतेक कर व उपकर भरता येतील.
- आयकरमुक्त मर्यादा २ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल. ती जेष्ठ नागरिकांसाठी २.५ लाख रुपये असेल. महिलांसाठी वेगळ्या करमुक्त मर्यादेची तरतूद नाही. २ ते ५ लाखांच्या वार्षिक उत्पन्नावर १० टक्के, ५ ते १० लाखादर्म्यांच्या उत्पन्नावर २० टक्के, तर १० लाखापेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३० टक्के आयकर असेल.
- करदर ठरवण्यासाठी प्रतिवर्षी Finance Act नावाचा कायदा पास केला जातो. तो कायदा DTC मुळे पास करण्याची गरज नाही ज्यामुळे कर दरांमध्ये स्थिरता निर्माण होईल.
- प्रत्यक्ष करांच्या दरातील यापुढे दुरुस्ती विधेयकाने ठरवले जातील.
- व्यक्तीच्या ३ लाखांपर्यंतच्या बचतीवर करसूट देण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष कर संहितेमुळे कररचनेत सुसूत्रता येईल व ती अर्थव्यवस्थेला लाभदायक ठरेल.
वस्तू व सेवा कर (Goods and Service Tax) -
- वस्तू व सेवांवरील एकाच पद्धतीने कर आकारण्याची नवी संरचना म्हणजे GST होय. सध्या वस्तू आणि सेवांमधील फरक अस्पष्ठ होत चालला आहे. त्यामुळे वस्तू आणि सेवांवर वेगवेगळे कर आकारणे अनावश्यक ठरत आहे. त्यामुळे मुल्यावर्धीत करप्रणालीच्या (VAT) तत्वावर आधारित GST हा कर अप्रत्यक्ष कर पद्धतीचे आधुनिक व कार्यक्षम असे स्वरूप आहे.
- वस्तूंवरील कराचा दर २०% व सेवांवरील कारचा दर १६% इतका असेल. जीवनावश्यक वस्तूंवरील कारचा दर १२% इतका असेल.
- दुहेरी GST ची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्यात केंद्राचा केंद्रीय वस्तू व सेवा कर व राज्यांचा राज्य वस्तू व सेवा कर लागू करण्यात येईल. केंद्रीय वस्तू व सेवा करांमध्ये केंद्रीय अबकारी कर, विक्री कर इत्यादी कर वर्ग केले जातील. राज्यांच्या वस्तू व सेवा करांमध्ये VAT, करमणूक कर, केंद्रीय जकात कर इत्यादी कर वर्ग केले जातील.
मुल्यवर्धित कर (Value Added Tax) -
- वस्तू हातात पडेपर्यंतच्या टप्प्यावर वस्तूचे उत्पादन करताना वस्तूनिर्मितीच्या कच्चा माल ते अंतिम उत्पादित वस्तू ह्या प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्यांवर कर आकाराला जातो. हा कर म्हणजे मुल्यवर्धित कर होय. जितके वास्तुचे मुल्य वाढत जाईल तितक्या वाढलेल्या मूल्यावरच कर आकाराला जातो.
- १ एप्रिल, २००३ (सर्वप्रथम हरयाणा राज्य) ते १ जानेवारी, २००८ (सर्वात शेवटी उत्तरप्रदेश) ह्या ५ वर्षात भारतातील सर्व राज्यांने हि प्रणाली स्वीकारली.
- वार्षिक १० लाखापेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्यांना VAT लागू होईल. VAT मध्ये केंद्रीय विक्रीकर,विक्रीकारावरील अधिकार,टर्नओवर कर इत्यादी चे विलीनीकरण केले जाईल.
No comments:
Post a Comment