भारतातील निवडणूक कायदे

Election laws in India

लोकशाही 

भारत हा धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक आणि सार्वभौम लोकशाही पध्‍दतीचे राष्‍ट्र असून लोकशाही ही भारताच्‍या राज्‍य घटनेची पायाभूत अनन्‍य संक्राम्‍य पध्‍दत आहे. (केशवानंद भारती विरुध्‍द केरळ राज्‍य आणि इतर एआयआर 1973 सर्वोच्‍च न्‍यायालय 1461) राज्‍य घटनेनुसार लोकशाहीची संकल्‍पना, दृष्‍टीकोन हा निवडणुकीद्वारे लोकांनी निवडून दिलेल्‍या संसद आणि विधानसभा प्रतिनिधींना पाठिंबा देणारी न्‍याचिक पध्‍दत आहे. (एन.पी.पुन्‍नीस्‍वामी विरुध्‍द निवडणूक निर्णय अधिकारी, नमक्‍कल एआयआर 1952 सुप्रिम कोर्ट 64) देशाचे सरकार चालवण्‍यासाठी योग्‍य प्रतिनिधी लोकांकडून निवडण्‍याची प्रक्रिया ही न्‍यायीक पध्‍दतीने लोकशाहीसाठी ठरविल्‍या गेले. (यशवंतराव गडाख विरुध्‍द बाळासाहेब विखे पाटील एआयआर 1994 सुप्रिम कोर्ट 678) आणि योग्‍य उमेदवारासाठी लोकप्रतिनिधीची निवड तसेच सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी चांगले आणि मुक्‍त वातावरण जिथे मतदार स्‍वमताने निर्भयतेने मतदान करू शकतील, ही जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे.

भारताने ब्रिटिशांची संसदीय पश्चिम मंत्री पध्‍दत अवलंबिली. आपल्‍याकडे निवडणूक अध्‍यक्ष, उपाध्‍यक्ष, निवडलेली संसद आणि प्रत्‍येक राज्‍याला राज्‍य विधानसभा मिळाली आहे. आता आपल्‍याला नगरपरिषद, पंचायत आणि स्‍थानिक संस्‍था सुध्‍दा निवडणूकीद्वारे जिंकायच्‍या आहेत. निर्भय आणि चांगल्‍या मतदानासाठी स्‍थानिक संस्‍थांनी तीन पुर्नआवश्‍यकतेवर जोर दिला असून त्‍या खालीलप्रमाणे- 

• सार्वत्रिक निवडणूक घेण्‍यासाठी प्राधिकरणाची आवश्‍यकता. जे प्राधिकरण राजकीय आणि अधिकारांच्‍या हस्‍तक्षेपावर नियंत्रण ठेवू शकेल. 
• निवडणूक घेण्‍यासाठी निवडणूकांचे नियम पालनासाठी असे प्राधिकरण जे सार्वत्रिक निवडणुकांची जबाबदारी पुर्णतः पार पाडू शकेल अशांसाठी नियमांचा संच.
• सार्वत्रिक निवडणुकांसंदर्भात असलेल्‍या शंका आणि प्रलंबित प्रकरणे सोडवण्‍याची यंत्रणा.

राज्य घटना 

भारतीय राज्‍य घटनेने वरील तिन्‍ही बाबींवर योग्‍य लक्ष दिले आहे. राज्‍य घटनेने स्‍वतंत्र भारतीय निवडणूक आयोग स्‍थापन केला असून हा आयोग अधीक्षण, निर्देशन आणि मतदार यादी तयार करण्‍यावर नियंत्रण तसेच निवडणूक घेणे आणि भारताचे राष्‍ट्रपती आणि उपराष्‍ट्रपती, तसेच संसद आणि विधानसभा यांच्‍यावर देखरेखीचे कार्य करेल. 

• कलम 324- अशाच प्रकारची स्‍वतंत्र मतदार प्राधिकरण निर्माण करण्‍यात आली असून हे प्राधिकरण नगरपरिषदा, पंचायत आणि स्‍थानिक संस्‍थांच्‍या निवडणूका घेतील. 
• कलम 243 के आणि 243 झे ए- भारतीय संसदीय राज्‍यघटनेद्वारे संसद आणि विधानसभा तसेच राष्‍ट्रपती आणि उपराष्‍ट्रपतींच्‍या कार्यालयांसाठी निवडणूक कायद्यांची अंमलबजावणी करण्‍यासाठी प्राधिकरणाची स्‍थापना केली आहे. 
• कलम 71 आणि 327- सर्व नगरपरिषद, पंचायत आणि स्‍थानिक संस्‍थांच्‍या निवडणुकांसंदर्भात शंका आणि प्रकरणांचा निपटारा हा राष्‍ट्रपती आणि उपराष्‍ट्रपतींच्‍या सल्‍ल्‍यानुसार सर्व न्‍यायालयाद्वारे करण्‍यात येईल. 
• कलम 71- जेव्‍हा की नगरपरिषदांसंदर्भातील प्रकरणे राज्‍य सरकारांनी ठरवून दिलेल्‍या नियमानुसार शिखर न्‍यायालयांमध्‍ये सोडविले जातील. भारताच्‍या राष्‍ट्रपती आणि उपराष्‍ट्रपतींच्‍या कार्यालयासंबंधित नियम हे संसदेच्‍या निवडणूक कायदा 1952 नुसार तयार करण्‍यात आले असून हा कायदा राष्‍ट्रपती आणि उपराष्‍ट्रपती निवडणूक कायदा 1974 ला पुरवणी म्‍हणून उपयोगात आणला जातो. 

सार्वजनिक कायदा 1950 आणि लोककायदा 1951 

       सार्वजनिक कायदा 1950 आणि लोककायदा 1951 चे प्रतिनिधीत्‍व हे दोन कायदे संसद आणि विधानसभांच्‍या निवडणूका घेण्‍यासाठी अस्तित्‍वात आणले गेले.

       मतदार यादी तयार करणे आणि त्‍यातील सुधारणा यांसंदर्भात लोककायदा 1950 असून हा कायदा मतदारांची नोंदणी, त्‍यासाठीचे नियम तसेच 1960 च्‍या कायद्याला पाठिंबा देतो. केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाच्‍या सल्‍ल्‍याने या कायद्याच्‍या कलम 28 अंतर्गत मतदार यादी तयार करणे, दैनंदिन मतदार यादीत सुधारणा आणि योग्‍य नांवे अंतर्भूत करणे गैर नावे काढून टाकणे तसेच उपलब्‍ध माहितीमध्‍ये आवश्‍यक ती सुधारणा करणे इ. कामे हाती घेतली आहेत. भारतीय निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्‍या मतदार यादीनुसार भारतीय संसद आणि विधानसभेसाठी इतर माहितीबरोबरच फोटो ओळखपत्र आवश्‍यक आहे.

       1951 च्‍या सार्वजनिक कायद्याचे प्रतिनिधीत्‍व करणारे सरकारी निवडणूक नियम जे भारत सरकारने लोकांसाठी निवडणूक नियम 1961 नुसार ठरवून दिले आहेत अशा सर्व नियमांना धरून निवडणूक आयोग सेक्‍शन 169 अंतर्गत सल्‍लामसलत करत असते. नामांकन, नामांकनाची छाननी, मतदारांचे नांव मागे घेणे, मतदान घेणे, मतांची मोजणी आणि संबंधित सभेच्‍या निवडणूक आधारे निकाल जाहीर करणे ही प्रक्रिया यामध्‍ये अंतर्भूत आहे. निवडणूक नियंत्रण, दिग्‍दर्शन आणि निरीक्षण हे राज्‍य घटनेने ठरवून दिलेल्‍या निवडणूक आयोगाच्‍या अधिकारांतर्गत विशेष आदेश आणि दिशानिर्देशन करून त्‍यानुसार योग्‍य ती तरतूद केली जाते.

       राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना मार्गदर्शक तत्‍त्‍व म्‍हणून निवडणूक आयोगाने कलम 324 अंतर्गत मॉडेल कोड ऑफ कंडक्‍ट लागू केले असून नियमांचे पालन करणे प्रत्‍येक राजकीय पक्षाला बंधनकारक आहे. सत्तेतील सरकारद्वारा कार्यालयीन अधिकाराचा आणि यंत्रणेचा गैरउपयोग न होण्‍यासाठी ही नियमावली उपयोगी ठरते.

      लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्‍ही गृहांना निवडणूक नियम 1961 लागू असून मतदारांची नोंदणी नियम 1960 नुसार करण्‍यात येतात.  तर 1950 आणि 1951 द्वारे लोकप्रतिनिधी ठरविण्‍यात येतो. मतदान नोंदणी अधिकारी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, मतदार अभिकर्ते, मतमोजणी अभिकर्ते या सर्वांना संदर्भ म्‍हणून हॅण्‍डबूक देण्‍यात येते.

      संसदेने ठरवून दिलेले निवडणूकीचे सर्व नियम तसेच निवडणूक आयोगाकडून मिळालेले दिशा निर्देश यांची पडताळणी काही महत्‍वाच्‍या बाबींमध्‍ये सर्वोच्‍च न्‍यायालयाकडून केली जाऊन संबंधित सुधारणा या खालच्‍या न्‍यायालयाकडून करण्‍यात येतात. जसे मोहिंदर गिल विरुध्‍द मुख्‍य निवडणूक आयुक्‍त (एआयआर 1978 सर्वोच्‍च न्‍यायालय 851)

आचार संहिता

भारताच्‍या लोकशाही पध्‍दतीला आवश्‍यक असणारी आचार संहिता ही निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेले एक महत्‍वाचे साधन असून याद्वारे निवडणूकीचे नियम पालन करण्‍याची जबाबदारी सर्वांवर असते त्‍यासाठी नियमांची विशेष तरतूद करण्‍यात आली आहे. भयमूक्‍त वातावरणात निवडणूका पार होण्‍यासाठी सर्वच पक्षांनी आचारसंहितेचा पालन करणे जसे आवश्‍यक आहे तसेच प्रत्‍येक राजकीय उमेदवाराकडून प्रतिज्ञापत्र घेऊन संबंधित उमेदवारांवर कुठलाही गुन्‍हा नोंदलेला नाही तसेच त्‍याची संपत्‍ती आणि देयता, कुटूंबाची माहिती, शैक्षणिक पात्रता इत्‍यादी भरणे आवश्‍यक आहे. यामुळे लोकांना उमेदवार निवडतांना व्‍यक्तिगत माहिती उपलब्‍ध होऊन कुठलाही पूर्वग्रह दूषितपणा न ठेवता ते योग्‍य उमेदवाराला निवडून देऊ शकतात. अशा प्रकारची माहिती उपलब्‍ध करून देण्‍यास एखादा उमेदवार अपयशी ठरला तर निवडणूक निर्णय अधिका-याला त्‍याचे नामांकन पत्र रद्द करण्‍याचा अधिकार आहे. तसेच मतदाराला एखादा उमेदवार संशयास्‍पद वाटला तर त्‍यासंदर्भात असमाधान व्‍यक्‍त करण्‍याचा अधिकार आहे.

आचारसंहिता म्हणजे काय?  

नोटा

सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या अधिसूचनेनुसार निवडणूक आयोगाने मतदान यंत्राला अतिरिक्‍त बटण बसविले असून यावर 'नन ऑफ द अबोव्‍ह' (नोटा) हे बटन दाबल्‍यानंतर मतदार अधिसूचित यादीमधील कुठल्‍याही मतदार निवडून देऊ इच्छित नाही, असे प्रगट होते. जर अशा प्रकारची जास्‍तीत जास्‍त मते नोंदली गेली तर उमेदवाराच्‍या खात्‍यावर असलेल्‍या सर्वाधिक मतदान हे मतमोजणी करतांना ग्राहय धरले जाते. जर एखाद्या उमेदवाराचे सर्वाधिक मत हे 'नोटा' मध्‍ये गेले असल्‍यास अशा प्रकारची निवडणूक ही विपरित परिणाम करणारी असते. डॉ. सुब्रमण्‍यम स्‍वामी (लॉज (एससी)-2013-10-20), शिखर न्‍यायालयाने निवडणूक मतदान यंत्राद्वारे 'व्‍होटर व्‍हेरीफायबल पेपर ऑडिट ट्रायल'ची तरतूद केली असून यामुळे जेव्‍हा मतदार मत द्यायला जातो त्‍यावेळी प्रिंटेड पेपर स्‍लीपवर उमेदवारांची नांवे आणि निवडणूक चिन्‍ह दिलेले असते. मतदाराला मतदान करायला ही पध्‍दत सोपी असून त्‍याला मतदानाचा संपूर्ण समाधान मिळते.

(एस. के. मेंडीरट्टा-कायदेशीर सल्‍लागार, भारतीय निवडणूक आयोग)

Source: pibmumbai.gov.in