भारतातील निवडणूक यंत्रणेचे मूल्‍यमापन

Evaluation of the election system in India

निवडणूक आयोगाची स्‍थापना

     ऑगस्‍ट 1947 मध्‍ये स्‍वातंत्र्य मिळाल्‍यानंतर प्रौढ मतदार अधिकाराच्‍या आधारे खरेखुरे प्रतिनिधिक सरकार निवडण्‍यासाठी स्‍वतंत्र भारतात सार्वत्रिक निवडणुका घेणे आवश्‍यक होते. त्‍यामुळे स्‍वतंत्र घटनात्‍मक प्राधिकरण म्‍हणून निवडणूक आयोगाची स्‍थापना करण्‍याबाबतचे राज्‍यघटनेतले कलम 324, 26 नोव्‍हेंबर 1949 पासून तत्‍काळ अंमलात आणले गेले तर इतर तरतुदींची अंमलबजावणी 26 जानेवारी 1950 पासून सुरु झाली.
      निवडणूक आयोगाची अपौचारिक स्‍थापना 25 जानेवारी 1950 मध्‍ये भारत सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्‍ताक घोषित होण्‍याच्‍या एक दिवस आधी झाली. 21 मार्च 1950 ला सुकुमार सेन यांची पहिले मुख्‍य निवडणूक आयुक्‍त म्‍हणून नियुक्‍ती करण्‍यात आली.
      1950 ते 16 ऑक्‍टोबर 1989 या कालावधीपर्यंत आयोग एक 'सदस्‍यीय संस्‍था' म्‍हणून काम करत होता. 16 ऑक्‍टोबर 1989 ते 1 जानेवारी 1990 या काळात आयोगाला ते तीन सदस्‍यीय संस्‍थेत रुपांतरित करण्‍यात आले. पण 1 जानेवारी 1990 आयोगाने पुन्‍हा एक सदस्‍यीय संस्‍था म्‍हणून कार्य करण्‍यास सुरुवात केली.  मात्र 1 ऑक्‍टोबर 1993 पासून आयोग नियमितपणे तीन सदस्‍यीय संस्‍था म्‍हणून काम करत आहे.

 निवडणूक आयुक्‍त     

       मुख्‍य निवडणूक आयुक्‍त आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्‍त यांना सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या न्‍यायाधीशाएवढे वेतन आणि भत्‍ते दिले जातात. तिन्‍ही आयुक्‍तांना निर्णय प्रक्रियेत समान अधिकार आहेत. एखादया मुद्दयावर मतभेद निर्माण झाले तर बहुमताने निर्णय घेतला जातो. मुख्‍य निवडणूक आयुक्‍त आणि निवडणूक आयुक्‍तांचा कार्यकाळ 6 वर्षे किंवा वयाच्‍या 65 वे वर्ष यापैकी जी मुदत आधी असेल त्‍याप्रमाणे असतो.
   

लोकप्रतिनिधी कायदा 

      पहिल्‍या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठीचा पहिला परिसीमन आदेश राष्‍ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाशी चर्चा करुन आणि संसदेची संमती घेऊन 13 ऑगस्‍ट 1951 ला काढला होता.
      निवडणुका घेण्‍यासंदर्भातील कायदेशीर चौकट पुरवण्‍याकरिता संसदेने पहिला कायदा (लोकप्रतिनिधी कायदा 1950) 12 मे 1950 ला संमत केला. प्रामुख्‍याने हा कायदा निवडणूक यादयांची तयारी करण्‍यासंदर्भातला होता. दुसरा कायदा 17 जुलै 1951 रोजी (लोकप्रतिनधी कायदा 1951) मंजूर करण्‍यात आला. संसदेच्‍या दोन्‍ही सभागृहांसाठी तसेच प्रत्‍येक राज्‍यातल्‍या विधानसभा निवडणुका घेण्‍याबाबतच्‍या प्रक्रियेसंदर्भात हा कायदा आहे.

पहिली निवडणूक 

      15 नोव्‍हेंबर 1951 रोजी सर्व राज्‍यांमध्‍ये मतदार यादया प्रसिध्‍द करण्‍यात आल्‍या. मतदारांची एकूण संख्‍या (जम्‍मू-काश्‍मीर वगळून) 17,32,13,635 होती. तर 1951 च्‍या जनगणनेनुसार देशाची लोकसंख्‍या (जम्‍मू-काश्‍मीर वगळून) 35,66,91,970 आणि मार्च 1952 या कालावधीत झाल्‍या. 497 सदस्‍यांची पहिली लोकसभा 2 एप्रिल 1952 रोजी अस्तित्‍वात आली. तर 216  सदस्‍यांची पहिली राज्‍यसभा 3 एप्रिल 1952 रोजी अस्तित्‍वात आली.
      संसदेची दोन्‍ही सभागृहे आणि राज्‍य विधानसभा स्‍थापन झाल्‍यावर राष्‍ट्रपती पदासाठी पहिली निवडणूक मे 1952 मध्‍ये झाली. पहिल्‍या निर्वाचित राष्‍ट्रपतींनी 13 मे 1995 ला आपला पदभार स्‍वीकारला. 1951-52 च्‍या पहिल्‍या सार्वत्रिक निवडणुकीत 14 राजकीय पक्ष एकापेक्षा अधिक राज्‍यात कार्यरत होते तर 39 पक्ष प्रादेशिक पक्ष म्‍हणून ओळखले जात होते. सध्‍या सात मान्‍यताप्राप्‍त राष्‍ट्रीय पक्ष असून 40 प्रादेशिक  पक्ष आहेत.
      पहिल्‍या तसेच 1957 मध्‍ये झालेल्‍या दुस-या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदानाकरिता बॅलट पध्‍दत अर्थात मतपत्रिका पध्‍दत वापरली गेली. प्रत्‍येक उमेदवारासाठी स्‍वतंत्र मतपेटी होती. मतदार आपल्‍याला हव्‍या असलेल्‍या उमेदवाराच्‍या मतपेटीत आपली मतपत्रिका टाकत असे.
      1962 च्‍या तिस-या सार्वत्रिका निवडणुकांपासून आयोगाने मतदानासाठी मार्किंग  पध्‍दत अवलंबली. या पध्‍दतीत सर्व उमेदवारांची नावे आणि निवडणूक चिन्‍हे असलेल्‍या सामायिक मुद्रित मतपत्रिका होत्‍या. त्‍यावर मतदार आपल्‍या पसंतीच्‍या उमेदवारासाठी टीकमार्क करत असे. या सर्व मतपत्रिका सामायिक मतपेटीत टाकल्‍या जात असत.

Electronic Voting Machines (EVM) 

      इलेक्‍ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा पहिला वापर 1982 मध्‍ये केरळमधल्‍या परुर विधानसभा मतदारसंघात प्रायोगिक तत्‍त्‍वार केला गेला. यानंतर 1998 पासून इव्‍हीएमचा वापर मोठया प्रमाणावर सुरु झाला. 2004 मध्‍ये 14 व्‍या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकांमध्‍ये प्रथमच देशातल्‍या सर्व मतदान केंद्रांवर इव्‍हीएमचा वापर करण्‍यात आला. तेव्‍हापासून सर्व लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका इव्‍हीएमवरच घेण्‍यात आल्‍या आहे.
      देशात 1951-52 पासून लोकसभेच्‍या 15 सार्वत्रिक निवडणुका घेण्‍यात आल्‍या असून विधानसभांच्‍या 348 सार्वत्रिक निवडणुका घेण्‍यात आल्‍या आहेत. आता 16 व्‍या लोकसभेच्‍या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी देश सज्‍ज झाला आहे.

-एस. के. मेंडीरट्टा, विधी सल्‍लागार, भारतीय निवडणूक आयोग

आचारसंहिता म्हणजे काय?  

Source: pibmumbai.gov.in