केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१४-१५

       

   

GENERAL BUDGET 2014-15

              केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज रालोआ सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात देशात गुंतवणूक वातावरण पुनरुज्जीवित करण्याबरोबरच आर्थिक बळकटीवर भर देण्यात आला असून प्राप्तीकर सवलतींच्या माध्यमातून सामान्य माणसाला काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्टये

सार्वजनिक आर्थिक स्थिती : वर्ष 2014-15 मध्ये 4.1 टक्के वित्तीय तूट गाठण्यासाठी सरकार वचनबध्द आहे. वर्ष 2015-16 साठी 3.4 टक्के तर वर्ष 2016-17 साठी 3 टक्के वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.

महसूली तूट स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा 2.9 टक्के राहील असा अंदाज आहे. वर्ष 2014-15 साठी अनियोजित खर्च 12,19,852 कोटी रुपये राहील, यात खते अनुदान आणि संरक्षण खर्चाचा समावेश आहे.

सकल कर उत्पन्न 13,64,524 कोटी रुपये, कररहित महसूल 2,12,505 कोटी रुपये, भांडवली उत्पन्न 73 हजार कोटी रुपये असेल.

वैयक्तिक वित्त स्थिती

प्राप्तीकर दरात कोणताही बदल नाही. करसवलतीची मर्यादा दोन लाखांवरुन अडीच लाख रुपयांपर्यंत वाढवली, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कर सवलत मर्यादा अडीच लाखांवरुन तीन लाख रुपये इतकी केली.

कलम 80-सी अंतर्गत गुंतवणुकीची मर्यादा एक लाखांवरुन दीड लाख रुपयांपर्यंत वाढवली. स्वत: राहात असलेल्या मालमत्तेसाठी गृहकर्जाची सवलत दीड लाखांवरुन दोन लाख रुपये करण्यात आली आहे.

सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) मधील गुंतवणूक मर्यादा सध्याच्या एक लाख रुपयांवरुन दीड लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

ग्रामीण जनतेला गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी किसान विकास पत्र योजना पुन्हा सुरु करण्यात येणार. मुलींचे शिक्षण आणि लग्न यासाठी बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना सुरु करणार. देशभरात आणखी 60 आयकर सेवा केंद्रे स्थापन करणार.

कर प्रशासन

गुंतवणुकीचे संरक्षण करणारी तसेच विकासाला चालना देणारी स्थिर आणि अंदाज व्यक्त करणारी कर पध्दत आणण्यासाठी सरकार वचनबध्द.

सरकार धोरणात सहसा बदल करणार नाही.

अग्रिम करासाठी प्रशासन मजबून करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव, अधिक पीठे स्थापन करणार.

जुन्या कर पध्दतीअंतर्गत करण्यात आलेल्या भविष्यातील सर्व अप्रत्यक्ष हस्तांतरणाची केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या उच्च स्तरीय समितीकडून तपासणी होणार.

खर्चातील सुधारणांवर देखरेखीसाठी खर्च व्यवस्थापन आयोग स्थापन करणार. हस्तांतरण मूल्य नियमनात बदलाचा प्रस्ताव.

कृषी

सिंचन विकासासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना सुरु  करणार.

"प्रथिने क्रांती"वर भर देणारी तंत्रज्ञानावर आधारित दुसरी हरित क्रांती राबवणार, नाबार्डच्या माध्यमातून जमिनी नसलेल्या पाच लाख शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य पुरवण्याचा सरकारचा प्रस्ताव. मृदा आरोग्य कार्ड पुरवण्यासाठी सरकार योजना सुरु करणार, 100 कोटी रुपयांची तरतूद, देशभरात मृदा परीक्षण प्रयोगशाळांसाठी 56 कोटी रुपये, नवीन युरिया धोरण आखणार.

हवामान बदलासाठी राष्ट्रीय निधी स्थापन करणार. आंध्र प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये कृषी विदयापीठ आणि हरियाणा व तेलंगणामध्ये फलोत्पादन विदयापीठ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव. 200 कोटी रुपयांची तरतूद.

ग्रामीण विकास

ग्रामीण रस्त्यांच्या विकासासाठी प्रधानमंत्री सडक योजनेसाठी 14,399 कोटी रुपयांची तरतूद.

ग्रामीण भागातील वीज पुरवठा वाढवण्यासाठी दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना सुरु करणार.

ग्रामीण भागात एकात्मिक प्रकल्पावर आधारित पायाभूत विकासासाठी श्यामप्रसाद मुखर्जी ग्राम शहरी अभियान सुरु करणार.

संपूर्ण स्वच्छतेसाठी "स्वच्छ भारत अभियान सुरु करणार.

राष्ट्रीय गामीण इंटरनेट आणि तंत्रज्ञान अभियान सुरु करणार.

संरक्षण

संरक्षण क्षेत्रातील थेट परदेशी गुंतवणूकीची मर्यादा 49 टक्क्यांपर्यंत वाढवली.

संग्रहालयासह युध्द स्मारक उभारणार, यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद.

हंगामी अर्थसंकल्पापेक्षा संरक्षण खर्चासाठी आणखी 5000 कोटी रुपयांची तरतूद एकूण अपेक्षित खर्च 2,29,000 कोटी रुपये.

उदयोग

उच्च भांडवल मर्यादेसाठी एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोगाची व्याख्या बदलणार.

एमएसएमई क्षेत्रासाठी 10,000 कोटी रुपये साहस भांडवल निधी.

यंत्रसामग्रीमध्ये 25 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक करणाऱ्या उत्पादन कंपन्यांना तीन वर्षांसाठी 15 टक्के गुंतवणूक भत्ता.

31 मार्च 2017 पर्यंत वीजनिर्मिती सुरु करणाऱ्या कंपन्यांना 10 वर्ष करसवलत.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील विकासासाठी बंगळूरु आणि फरिदाबादमध्ये जैवतंत्रज्ञान समूहांची स्थापना करणार.

वाराणसी, बरेली, लखनऊ, सुरत, कटक, बंगळूरु, म्हैसूर आणि तामिळनाडूमध्ये एकूण 8 नवीन वस्त्रोदयोगसमूह उभारणार.

हातमाग विकासासाठी 50 कोटी रुपये खर्चून व्यापार सुविधा केंद्र उभारणार.

गुंतवणूक आणि स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ठराविक गोष्टींमधील सीमाशुल्कात कपात यात एलसीडी, एलईडी, टीव्ही संच, बायो-सीएनजी कारखाने उभारण्यासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री यांचा समावेश.

गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी केमिकल आणि पेट्रोकेमिकल क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरील सीमाशुल्कात कपात.

उत्पादन विभागांना किरकोळ आणि ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून आपल्या उत्पादनांची विक्री करण्याची परवानगी देणार.

शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण योजनेच्या मजबूतीकरणासाठी शिकाऊ उमेदवार कायदयात सुधारणा करणार. 

पायाभूत सुविधा

पीपीपी अर्थात सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतील प्रकल्पांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी संस्थांची स्थापना, नौवहन, अंतर्गत जलमार्ग, विमानतळ आणि रस्ते विकासाला प्राधान्य देणार.

औदयोगिक मार्गिका आणि स्मार्ट शहरांच्या विकासाचा समन्वय साधण्यासाठी 100 कोटी रुपये खर्चून राष्ट्रीय औदयोगिक मार्गिका प्राधिकारणाची स्थापना करणार प्राधिकारणाचे मुख्यालय पुण्यात असणार.

गंगा नदीवर उभारल्या जाणाऱ्या 1620 किमीच्या अहमदाबाद-हल्दिया जलमार्गविकास प्रकल्पासाठी 4,200 कोटी रुपयांची तरतूद.

"नमामि गंगा" या एकात्मिक गंगा विकास प्रकल्पाची घोषणा, या प्रकल्पासाठी 2037 कोटी रुपयांची तरतूद.

गंगा नदीच्या संवर्धनासाठी अनिवासी भारतीय (एनआरआय) निधीची स्थापना.

15,000 किलोमीटरची अतिरिक्त गॅस पाईपलाईन सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून उभारणार

लखनऊ आणि अहमदाबादमध्ये मेट्रो रेल्वे सेवा सुरु करणार, यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद.

नागरी विकास

7,060 रुपये खर्चून 100 स्मार्ट शहरे विकसित केली जाणार.

पिण्याचे पाणी, पाण्याचा पुनर्वापर, घनकचरा व्यवस्थापन, डिजिटल जोडणी आदी गरजा पूर्ण करण्यासाठी शहरांचे नूतनीकरण.

स्वस्त घरांच्या विकासासाठी 400 कोटी रुपयांची तरतूद.

सीएसआर अर्थात उद्योग सामाजिक जबाबदारी कार्यात झोपडपट्टी विकासाचा समावेश.

8000 कोटी रुपये खर्चाचा राष्ट्रीय गृहबँकिंग कार्यक्रम जाहीर.

बँकिंग आणि वित्त

देशातील प्रत्येकाला बँकिंग सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी मर्यादित काळाचा "आर्थिक एकात्मिक अभियान" कार्यक्रमाला स्वातंत्र्य दिनापासून सुरुवात करणार.

छोटया बँकांच्या परवान्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह  बँक आराखडा तयार करणार.

अचल संपत्तीच्या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी चंदीगढ, बंगळूरु, हैदराबाद, एर्नाकुलम, डेहराडून आणि सिलिगुडी येथे सहा नवीन कर्ज वसुली लवाद स्थापन करणार.

विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक 26 टक्क्यांवरुन 49 टक्क्यांपर्यंत वाढवली.

मनुष्यबळ विकास

रोजगारासाठी प्रशिक्षण आणि सहाय्य देण्याच्या उद्देशाने "कुशल भारत" या राष्ट्रीय बहुस्तरीय कार्यक्रमाची घोषणा.

जम्मू, छत्तीसगढ, गोवा, आंध्रप्रदेश आणि केरळ या ठिकाणी एकूण 5 नवीन आयआयटी स्थापन करणार.

हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा आणि महाराष्ट्र या राज्यात 5 नवीन आयआयएम स्थापन करणार.

आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र (विदर्भ) आणि उत्तर प्रदेश (पूर्वांचल) या ठिकाणी 4 नवीन एम्स् स्थापन करणार.

मध्यप्रदेशमध्ये मानवविज्ञान अभ्यासासाठी जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय केंद्राची स्थापना करणार.

प्रसारमाध्यम

600 नव्या कम्युनिटी रेडियो स्टेशनच्या निर्मितीसाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद.

दूरदर्शनकडून "किसान" दूरचित्रवाहिनी सुरु केली जाणार, यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद.

ईशान्येकडील राज्यांसाठी 24 X 7 सुरु राहणारी "अरुण प्रभा" वाहिनी.

क्रीडा

देशाच्या विविध भागात, विविध क्रीडा प्रकारांसाठी राष्ट्रीय क्रीडा अकादमी सरकार सुरु करणार.

मणिपूरमध्ये क्रीडा विदयापीठ  उभे राहणार, यासाठी चालू आर्थिक वर्षात 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार.

पर्यटन

पर्यटनाला चालना देण्यासाठी 9 विमानतळांवर ई-व्हिसा  सुविधा सुरु केली जाणार. यामध्ये आगमानानंतर व्हिसा उपलब्ध होईल.

सरदार पटेल यांच्या पुतळयासाठी केंद्र सरकार गुजरात सरकारला 200 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य करणार.

कल्याणकारी-उपाययोजना

      अनुसूचित जाती-जमातींना पूर्ण संरक्षण देण्यासाठी अनुदान पध्दती अधिक प्रभावी करणार.

      मदरशांच्‍या आधुनिकीकरणासाठी 100 कोटी रुपये, अल्पसंख्यांकांसाठी, प्राचीन कला आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवणार.

      अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी 50,548 कोटी रुपयांची तरतूद.

      दृष्टीहिनांसाठी साहित्य निर्मितीसाठी 15 नवीन ब्रेल छापखाने सुरु करणार.

      मुलींच्या शिक्षणाला चालना देण्यासाठी "बेटी पढाओ, बेटी बढाओ" योजना जाहीर, 100 कोटी रुपयांची तरतूद.

      दिल्लीत महिलांसाठी "आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रांची" स्थापना करणार.

Source: Pibindia

Read More: 

• भारताची आर्थिक पाहणी
• रेल्वे अर्थसंकल्प २०१४-२०१५