महत्वाच्या पोस्ट

भारताची आर्थिक पाहणी

Economic Survey of India


Economic Survey of India 


अर्थ व्यवस्थेची स्थिती आणि संधी :


2014-15 वर्षात अर्थव्यवस्था वाढीचा दर 5.4 ते 5.9 टक्क्यांदरम्यान राहील. सर्व क्षेत्रात वाढ मंदावली, विशेषत: औद्योगिक क्षेत्रांना फटका बसला.
वर्ष 2013-14 मध्ये चांगला पाऊस झाल्यामुळे कृषि आणि संबंधित क्षेत्रांत 4.7 टक्के वाढ नोंदविली.
उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांमध्येही वाढ मंदावली.

आव्हाने व प्राधान्यक्रम :

दिर्घकालीन विकासासाठी तीन आघाडयांवर सुधारणा आवश्यक-महागाईचा कमी आणि स्थीर दर, कर आणि व्यय सुधारणा आणि नियामक आराखडा.
देशभरात आणि जगभरात कृषी उत्पादनांची खरेदी, विक्री आणि साठवणूक करण्यांबाबत शेतक-यांवर असलेले निर्बंध काढून टाकण्यांची सूचना सर्वेक्षणांत आहे.
खते व अन्नधान्यांसारख्या उत्पादनांवरील अनुदानाचे सुसूत्रिकरण आवश्यक
शेतकरी आणि गरीब कुटुंबाचे उत्पन्न वाढविण्यांसाठी सरकारने  पुढाकार घेण्याची गरज.

सार्वजनिक खर्च :


वर्ष 2013-14 साठीच्या आर्थिक धोरणाची दोन उद्दिष्टे होती- 1) विकासाला चालना देणे 2) 2013-14 साठी निश्चित केलेले लक्ष्य गाठणे.
वर्ष 2013-14 च्या अर्थ संकल्पामध्ये महसूल वाढ आणि खर्चाचे सूसूत्रिकरण करण्याचे धोरण अवलंबिण्यात आले जेणे करुन सरकारी खर्च मर्यादेत राहिल.
आर्थिक मंदी, जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किंमती आणि गुंतवणुकीचा मंदावलेला ओघ या आव्हानांना सामोरे जाऊन 2013-14 मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक उद्दिष्टे साध्य केली.

किंमती आणि मौद्रिक व्यवस्थापन :


चलनवाढीचा वाढलेला दर विशेषत: अन्नधान्य चलनवाढीचा दर हा संरचनात्मक तसेच हंगामी बाबींचा परिणाम होता.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने अंदाज वर्तविला आहे की, 2014-15 या वर्षात जागतिक स्तरावर वस्तुंच्या किंमती स्थिर राहतील.
परकीय चलन बाजारात स्थैर्य आणण्यासाठी भारतीय रिझर्व बँकेने जुलैमध्ये अल्प मुदतीचे व्याज दर वाढविले आणि स्थानिक बाजारातील तरलता नियंत्रणात ठेवली.

आर्थिक हस्तक्षेप :


भारतीय रिझर्व बँकेने पायाभूत विकास, लोह आणि पोलाद, वस्त्रोद्योग, हवाई उड्डाण आणि खाण ही पांच क्षेत्रे अधिक भर देण्यांसाठी निश्चित केली.
विशेषत: वरील पांच क्षेत्रांसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना उद्योग क्षेत्रात अधिक वाव दिला.
जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यानंतर सरकारी सेवेत रुजु झालेल्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली सादर केली.
पायाभूत अर्थ सहाय्ययासाठी सक्षम रोखेबाजार आवश्यक

शिल्लक देये :


वर्ष 2012-13 मधील 88.2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या तुलनेत 2013-14 मध्ये चालू खात्यातील तूट 32.4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स राहिल्यामुळे भारताची शिल्लक देय रकमेची स्थिती सुधारली.
भारताच्या परकीय चलन साठयात वाढ झाली.
2013 च्या मार्च अखेरिस 292 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स, 2014 च्या मार्च अखेर 304.2 अमेरिकन डॉलर्स.
बाहय कर्ज व्यवस्थापन धोरणामुळे भारताचे बाहय कर्ज मर्यादेत राहिले.

जागतिक व्यापार -


एकूण जागतिक व्यापार वर्ष 2012 च्या 2.8 टक्क्यांच्या उतरतीला वर्ष 2013 मध्ये यामध्ये सुधारणा होऊन तो मंद गतीने 3 टक्क्यांपर्यंत पोहचला.
निर्यातीमध्ये लक्षणिय वाढ तर आयातीमध्ये 2013-14 दरम्यांन तीव्रतेने घट झाली. याचा परिणाम भारताची व्यापार तूट 27.8 टक्के खाली आली.
एप्रिल-मे 2014 व्यापारी तुटीमध्ये 42.2 टक्क्यांनी घट झाली.

कृषी आणि खाद्यान्न व्यवस्थापन :


वर्ष 2013-14 मध्ये खाद्यान्न आणि तेलबीया उत्पादन अनुक्रमे 264.4 दशलक्ष मेट्रिक टन आणि 32.4 मेट्रिक टन होण्याचा अंदाज आहे.
      मोठया प्रमाणावर खाद्यान्न खरेदीमुळे 1 जून 2014 ला केंद्रिय गोदामात खाद्दान्नाचा साठा 69.84 दशलक्ष टन पर्यंत वाढला.
वर्ष 2013 मध्ये खाद्यान्नाची निव्वळ उपलब्धता 229.1 दशलक्ष टन आणि तेलबिया 12.7 किलोग्राम प्रतिवर्ष इतकी होती.

औद्योगिक कामगिरी :


वर्ष 2012-13 मध्ये तत्कालिक ढोबळ देशांतर्गत उत्पादनानुसार औद्योगिक उत्पादनात फक्त 1 टक्का वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले असून वर्ष 2013-14 पर्यंत ते कमी होत 0.4 टक्क्यांपर्यंत खाली आले.

सेवा क्षेत्र :


वर्ष 2012 मध्ये देशांतर्गत ढोबळ उत्पादन सेवेत भारत जागतिक पंधरा देशांमध्ये 12 व्या क्रमांकावर होता.
भारत सीएजीआर च्या 9 टक्क्यांसह सेवा क्षेत्रांत अति वेगवान वृध्दी करणारा दुसरा देश आहे. जेव्हां की चीनचा वर्ष 2001 ते 2012 दरम्यांन सेवा क्षेत्राचा वृध्दी दर 10.9 टक्के होता.
पांच मोठया क्षेत्रात, विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुक स्त्रोत एकूण एफडीआय च्या जवळपास 1/6 एवढा होता परंतु 6.1 टक्क्यांच्या एफडीआय स्त्रोतांच्या तुलनेत वर्ष 2013-14 मध्ये सेवा क्षेत्रातील विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक स्त्रोतांमध्ये (बांधकामासह ईतर पांच उत्कृष्ट क्षेत्रासह) 37.6 टक्के म्हणजेच 6.4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची घट झाली.

ऊर्जा पायाभूत सेवा आणि संदेशवहन :


वर्ष 2013-14 ला औद्योगिक आणि पायाभूत सेवा या मोठया क्षेत्रांची कामगिरी संमिश्र स्वरुपाची होती. ऊर्जा आणि खते यांच्या उत्पादनात वर्ष 2012-13 च्या तुलनेत वाढ झाली. कोळसा, पोलाद, सिमेंट आणि शुध्द उत्पादनांत ईतर उत्पादनांच्या तुलनेत कमी वृध्दी झाली. वर्ष 2013-14 मध्ये कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्पादनांत घट झाली आहे.
12 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या पहिल्या दोन वर्षांत कोळसा क्षेत्राच्या कामगिरीत म्हणावी तशी वाढ झालेली नाही. वर्ष 2012-13 च्या 556 मेट्रिक टनांच्या तुलनेत वर्ष 2013-14 ला 566 मेट्रिक टन देशांतर्गत कोळसा उत्पादन झाले.
एनएचडीपी(National Highways Development Project) च्या अंतर्गत विविध टप्प्यांमध्ये मार्च 2014 पर्यंत 21787 किलोमिटर लांबीचे एकूण राष्ट्रीय महामार्ग पूर्ण करण्यांत आले. आर्थिक मंदी असताना सुध्दा वर्ष 2012-13 मध्ये एनएचएआय(National Highways Authority of India) ने 2844 किलोमीटर चे रस्ते बांधणिचे काम पार पाडले जी या वर्षाची उल्लेखनिय कामगिरी आहे. वर्ष 2013-14 दरम्यांन एकूण 1901 किलोमीटर रस्ते बांधणि काम पूर्ण झाले आहे.
   नियामक मंजुरीना होणारा बिलंबभू हस्तांतरण आणि पूर्नवसन, पर्यावरण संमती, इत्यादी महत्वाच्या प्रकरणांना होणारी दिरंगाई लक्षांत घेता पायाभूत सेवांच्या दृष्टीने तत्काळ कृती कार्यक्रमांची अंमलबजावणी, निरंतर प्रकल्पांची अंमलबजावणी ही बहुतांश सर्व कारणे पायाभूत सेवा विकासाच्या दृष्टीने कारणीभूत आहे.

शाश्वत विकास आणि हवामान बदल :


मानव निर्मीत हरितगृह वायू  (जीएचजी) एमिशन ईत्यादींमुळे हवामान बदल संभवतो.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जागतिक सरासरी तापमान हे 2 डिग्री सेल्सिअसच्या खाली आणि पूर्व औद्योगिक पातळीच्या वर वृध्दी झाल्याने समतोल राखण्यांस अपयशी ठरला आहे. जीएचजी एमिशन्समध्ये, वर्ष 1970 ते 2000 च्या 1.3 टक्क्यांच्या प्रति वर्षाच्या तुलनेत वर्ष 2000 ते 2010 दरम्यांन प्रति वर्ष  2.2 टक्के सरासरी वृध्दी झाली आहे.
सरकारवर हवामान बदल आणि शाश्वत विकास संदर्भतील 2 नवीन कायदयांची अंमलबजावणी करण्यांसाठी दबाव असून दोन्ही कायदे हे जागतिक कार्य चौकटीच्या अंतर्गत पुढच्या वर्षी पूर्ण होतील.
वर्ष 2010 ते 2030  दरम्यान भारताच्या निम्न कार्बन धोरणांचे एकत्रित मूल्य 834 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स असण्यांचा अंदाज आहे.

मानव विकास :


भारतीय मानव विकास दर्जा आणि कामगिरी -
वर्ष 2013 च्या एचडीआर नुसार जागतिक स्तरातील 186 देशांमधून भारत 136 व्या क्रमांकावर आला. जेव्हां की वर्ष 2012 च्या एचडीआर नुसार भारताचे 187 देशांमध्ये 134 वे स्थान होते.
वर्ष 2011-12 ला एमपीसीई नुसार भारतीय पातळीवर दारिद्रय दर ग्रामिण क्षेत्रासाठी 816 तर शहरी क्षेत्रासाठी 1000 होता. वर्ष 2004-05 च्या 37.2 टक्क्यांच्या तुलनेत घट होऊन तो 21.9 टक्क्यांवर आला.

वर्ष 2004-05 चा दारिद्रय लोकांची संख्या 407.1 दशलक्ष होती. ती वर्ष 2011-12 ला 269.3 दशलक्ष पर्यंत खाली आली. वार्षिक घट 2.2 टक्के नोंदविण्यांत आली. वर्ष 2004-05 ते 2011-12 दरम्यान सीएजीआर नुसार रोजगार वृध्दी फक्त 0.5 टक्के होती. जेव्हां की 1999-2000 ते 2004-05 ला 2.8 टक्के रोजगार वृध्दी झाली.

Source: Pib India

1 comment:

  1. Plz update latest current topics and question papers with solutions

    ReplyDelete

Online MPSC Guidance Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Powered by Blogger.