रेल्वे अर्थसंकल्प २०१४-२०१५

        

Rail Budget

            प्रवाशांसाठी वाढीव सुविधा, अधिक सुरक्षा उपाययोजना प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे आणि अधिक आर्थिक शिस्त ही रेल्वे अर्थसंकल्प 2014-15 ची ठळक वैशिष्टये आहेत.

             रेल्वेच्या वित्त व्यवस्थापनात सुधारणा करण्याच्या दिशेने या अर्थसंकल्पात पावले उचलण्यात आली असून सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची व्याप्ती वाढवून थेट परदेशी गुंतवणूक आणि सार्वजनिक खासगी भागीदारीद्वारे साधन संपत्तीचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव आहे.

नवीन गाडया, नवीन प्रकल्प

            रेल्वे अर्थसंकल्प 2014-15 मध्ये 58 नवीन गाडया सुरु करण्याचा प्रस्ताव असून सध्याच्या 11 गाडयांचा विस्तार करण्यात येणार आहे. यात 5 जनसाधारण, 5 प्रिमियम आणि 6 वातानुकूलित, 27 जलद गाडया, 8 पॅसेंजर, 5 डेमू आणि 2 मेमू सेवा यांचा समावेश आहे.

            आगामी दोन वर्षात मुंबई 864 अतिरिक्त अत्याधुनिक ईएमयू गाडया सुरु करण्यात येणार.

            प्रमुख महानगरांना जोडणारे अतिजलद असे हीरक चतु:ष्कोन जाळे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रस्तावाला प्राधान्य.

प्रवाशांची सुरक्षा, सोयीसुविधा वगैरे

            रेल्वे अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी त्यातील दोष शोधण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरण्याचा प्रस्ताव आहे.

            प्रवाशांना सुविधा, स्वच्छता आणि कार्यक्षम स्थानक व्यवस्थापनावर भर देण्यात आला आहे. सर्व प्रमुख स्थानकांवर पादचारी पूल, एस्केलेटर, लिफ्टची सुविधा.

            नवीन विकसित विमानतळांच्या धर्तीवर सार्वजनिक खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून काही स्थानकांचा आंतरराष्ट्रीय दर्जानुसार विकास करणार.

            ए-1 आणि ए श्रेणीच्या स्थानकांमध्ये आणि काही निवडक गाडयांमध्ये वाय-फाय सुविधा पुरविणार.

            जुन्या रेल्वे आरक्षण प्रणालीचे "नेक्स्ट जनरेशन" ई-तिकीटात रुपांतर करण्याचा प्रस्ताव प्लॅटफॉर्म तिकीट ऑनलाईन खरेदी करता येणार. मोबाईल आधारित सतर्कता कॉल प्रणाली आणि गंतव्य स्थान इशारा प्रणाली सुरु करणार.

            "ऑफिस ऑन व्हील्स"साठी दिशादर्शक प्रकल्प हाती घेणार.

            महिलांच्या सुरक्षेसाठी 4 हजार महिला शिपायांची भरती करणार, महिलांच्या डब्यात सुरक्षारक्षक नेमणार.

            रेल्वे खानपान सेवेचा कायापालट करणार, प्रमुख स्थानकांवर फूड कोर्ट स्थापन करणार, प्रमुख ब्रॅण्डचे तयार खादयपदार्थ उपलब्ध करुन देणार. रेल्वे स्थानके, रेल्वे इमारती आणि भूखंडाच्या छताचा वापर करुन सौर ऊर्जा प्राप्त करण्याचा प्रस्ताव.

व्यवस्थापन

            प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील विलंब टाळण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन गट स्थापन करणार. रेल्वे अधिकारी, राज्य सरकारचे अधिकारी, व्यावसायिक आणि तज्ञांचा या गटात  समावेश असेल.

            रेल्वेच्या भूखंडांचे डिजिटायझेशन आणि जीआयएस मॅपिंग करण्यात येणार.

            अधिक रकमेच्या खरेदीसाठी ई-खरेदी अनिवार्य करणार.

            रेल्वे व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी, तांत्रिक आणि बिगर तांत्रिक विषयांमध्ये प्रशिक्षण देण्यासाठी रेल्वे विदयापीठ स्थापन करणार. रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अभिनव आणि इनक्युबेशन केंद्र स्थापन करणार.

            बांधा, वापरा आणि हस्‍तांतरीत करा (बीओटी) आणि ॲन्युईटीच्या माध्यमातून सार्वजनिक खासगी भागीदारी अंतर्गत गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी रेल्वे पावले उचलणार.

कल्याण

            कर्मचारी कल्याण निधीच्या योगदानात दरडोई 500 रुपयांऐवजी 800 रुपये इतकी वाढ.

रेल्वे महसूल

            2013-14 या वर्षात सकल वाहतूक महसूल 12.8 टक्क्यांनी वाढून 1,39,558 कोटी रुपयांवर गेला. मात्र तरीही सुधारित उद्दिष्टापेक्षा 942 कोटी रुपयांना कमी.

            2014-15 या वर्षात विविध साधनांद्वारे रेल्वेला 1,64,374 कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची आशा असून 1,49,176 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मालवाहतुकीद्वारे 1,05,770 कोटी रुपये तर प्रवासी वाहतुकीतून 44,645 कोटी रुपये उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज आहे.

रेल्वे अर्थसंकल्पाबाबत पंतप्रधानांचे निवदेन     

           वर्ष 2014-15 चा हा रेल्‍वे अर्थसंकल्प देशाला अधिक गती देणारा, रेल्वेला अत्याधुनिक बनवणारा तसेच नागरिकांना अधिक सुरक्षा आणि सोयीसुविधा देणारा सिध्द होईल असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.

            देशाच्या विकासातील रेल्वेचे महत्त्व या अर्थसंकल्पातून दिसून येते. प्रथमच एक सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प मांडण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

            चारही बाजूंनी भ्रष्टाचाराचा वेढा असून हा अर्थसंकल्प पारदर्शक आणि एकात्मतेला बळ देणारा असल्याचे मोदी म्हणाले.

Source: pib.nic.in