"डब्ल्यू. टी. ओ - इंडिया" - अन्नसुरक्षे संदर्भातील वाटाघाटी

डब्ल्यू. टी. ओ. ही एकमेव अशी आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे, जी जगभरातील व्यापारासंदर्भात सर्व गोष्टींचे नियमन करते. डब्लू. टी. ओ. चा मुख्य उद्देश हा जगातील सर्व उत्पादक,  इंपोर्टर  व एक्स्पोर्टर यांना मदत करणे व मुक्त व्यापारवाढीला पूरक वातावरण निर्माण करणे आहे.

डब्ल्यू. टी. ओ. हि अशी एक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे जी अनेक देशांमधील व्यापार संबंधीचे प्रश्न सोडवते आणि प्रत्येक सदस्य देशाला वाटाघाटी करण्यासाठी एक व्यासपीठ पुरवते.

डब्ल्यू. टी. ओ. च्या 'शेतीकरारा' (Agreement on Agriculture) चे ध्येय हे शेतमालाचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार खुला करणे आहे. शेती उत्पादना वरील हा व्यापार खुला करायचा असल्यास प्रत्येक देश आपल्या शेतकऱ्यांना जे अनुदान देतात त्यावर काही प्रमाणात मर्यादा आणली पाहिजे, असे डब्ल्यू. टी. ओ. चे म्हणणे आहे. होत काय की, श्रीमंत विकसित देश आपल्या शेतकऱ्यांना जास्त प्रमाणात अनुदान देतात व त्यामुळे शेतकरी आपल्या मालाची आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्वस्तात विक्री करून सुद्धा जास्त फायदा घेतात. परिणामी गरीब / विकसनशील देशातील शेतकऱ्यांना अशा प्रकारचे अनुदान न मिळू शकल्याने त्यांना स्पर्धेत टिकण्यास वाव मिळत नाही त्यामुळे त्यांच्यावर एक प्रकारे अन्याय होतो.

मूळ प्रश्न काय आहे?

३१ जुलै च्या दिवशी जिनेव्हा येथे एका महत्वाच्या अशा वळणावर आलेल्या 'व्यापार सुलभता करार'(Trade Facilitation Agreement) संदर्भातील वाटाघाटी भारताने घेतलेल्या भूमिकेमुळे असफल झाल्या. मात्र, शेतीच्या अनुदान संदर्भात जोपर्यंत व्यवस्थित उपाय निघत नाही तोपर्यंत करारा वर स्वाक्षरी करण्याचे भारताने नाकारले असल्याने त्यामुळेच सर्व वाटाघाटी फिस्कटल्या आहेत.

डब्ल्यू. टी. ओ. च्या हमीभावाद्वारे ( Minimum support price) मिळणाऱ्या अनुदानावर एक मर्यादा असते व ती प्रत्येक पिकावर असते. प्रत्येक पिकावरची ही मर्यादा एकूण उत्पादन मूल्याच्या १०% एवढी असते. (10% base price with reference to 1986-88 peace clause). गहू / तांदूळ पिका संदर्भात ती मर्यादा भारताने ओलांडली आहे असा डब्ल्यू. टी. ओ. चा आरोप आहे. त्यामुळे भारतातील गहू / तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणारे हमीभावाच अनुदान हा डब्ल्यू. टी. ओ. मधील एक वादग्रस्त विषय आहे. डब्ल्यू. टी. ओ. ने काढलेल्या निष्कर्षानुसार अनुदानाची ही रक्कम ३०% पेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच भारताने आंतरराष्ट्रीय शेतीकराराचा भंग केला आहे.

भारताने उपस्थित केलेला मुद्दा असा आहे की, डब्ल्यू. टी. ओ. च्या ह्या अनुदान मोजण्याच्या पद्धतीत अनेक दोष आहेत, त्यामुळे अनुदाचा हा आकडा योग्य वस्तूस्थिती दाखवत नाहीत. (डब्ल्यू. टी. ओ. च्या पद्धती नुसार काढलेला भारतीय शेतकऱ्याचा हा आकडा मुळातच ऋण गुण दर्शवतो. ) भारताने वेळोवेळी ह्या मुद्द्यावर अत्यंत परखडपणे मत मांडले आहे.

डब्ल्यू. टी. ओ. च्या शेतीकरारातील आणखी एक गोष्ट अशी की, विकासनशील देशांवर अन्याय करते, विकसनशील देशांना मिळणाऱ्या अनुदानाची रक्कम ही प्रत्येक पिकानुसार आहे, मात्र हीच रक्कम विकसित देशाच्या बाबतीत एकूण उत्पादनावर आहे. म्हणजेच प्रगत देश आपल्या हमीभावाच अनुदान काही मोजक्या पिकांवर केंद्रित करून डब्ल्यू. टी. ओ. च्या मर्यादेत राहू शकतात. मात्र विकसनशील देशांना तसे करणे शक्य नाही.

डब्ल्यू. टी. ओ.  ने भारतावर घेतलेले काही आक्षेप:  

डब्ल्यू. टी. ओ. ने घेतलेला मुख्य आक्षेप असा आहे की, भारताने साठवलेला प्रचंड असा अन्नधान्य साठा! गेली अनेक वर्षापासून असा साठा भारत बाळगत आहे. पण हा साठा देशाच्या ‘बफर’ साठ्या पेक्षा कितीतरी जास्त आहे, व देशाच्या एकूण वार्षिक अन्नधान्य उत्पादनाच्या जवळपास १/३ आहे. आणि हीच गोष्ट देशातील महागाईला कारणीभूत आहे, याला सरकारच जबाबदार आहे.

डब्ल्यू. टी. ओ.  चा अश्या साठ्यांना तीव्र आक्षेप आहे, भारत हा एक खंडप्राय देश आहे, जर का भारताने त्याच्या कडील मोठे साठे आंतरराष्ट्रीय बाजारात आणण्याचा ठरवल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अन्न धान्याचा किमतीत घसरण होऊन त्याचा फटका इतर देशातील शेतकऱ्यांना नक्की बसेल.

अन्नधान्य साठवण्यामागे भारताचे स्पष्टीकरण:

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला लागणाऱ्या धान्यापेक्षा कितीतरी जास्त धान्य सरकार खरेदी करते परंतु, त्या धान्याचा साठा होत नाही कारण त्याचा खप होत असतो. सरकार आवशकते पेक्षा जास्त धान्य खरेदी करते याची काही कारण आहेत, सरकारची ही खरेदी “खुल्या” पद्धतीची असते. म्हणजेच, जेवढ धान्य अन्न महामंडळाकडे विक्री साठी आणले जातात, तेवढ धान्य सरकारला विकत घेण भाग आहे. कारण सरकारला हमीभावाच्या किंमती पडू द्यायच्या नसतात. शिवाय सरकारकडे थोडा जरी जास्त साठा निर्माण झाला तर लगेच खाजगी व्यापारी बाजारातून काढता पाय घेतात. ( आज पंजाब मधला सर्व गहू सरकारला खरेदी करावा लागतो ).

आपला देश जेव्हा डब्ल्यू. टी. ओ. मध्ये अन्न साठा बाळगण्याचे स्वातंत्र्य मागतो, तेव्हा त्यामागे शेतकऱ्यांची अन्नासुरक्षितता समोर ठेऊन केलेली ती मागणी असते. भारतातील बहुसंख्य शेतकरी हे गरीब असल्याने अनुदान देणे व अन्नसाठा बाळगणे हे महत्वाचे आहे अशी भूमिका भारताने घेतली आहे.

थोडक्यात, डब्ल्यू . टी. ओ. ची ही मर्यादा ही शेतकर्यांना केवळ हमीभावाद्वारे मिळणाऱ्या अनुदान वर आहे. ग्राहकला मिळणाऱ्या अनुदानावर नाही हे प्रथम लक्षात घेणे गरजेचे आहे, त्यामुळे अन्न सुरक्षा कायदा आणि डब्ल्यू. टी. ओ. याचा काहीही संबंध नाही. उदाहरणार्थ; समजा की, भारत सरकारने उद्या सर्व जनतेला धान्य फुकट द्यायचे ठरवल्यास, त्याला डब्ल्यू. टी. ओ. चा आक्षेप नसेल परंतु, जर का ते धान्य खुल्या बाजारातून घेण्या ऐवजी हमीभावाद्वारे घेतल्यास त्यास डब्ल्यू. टी. ओ. चा आक्षेप असेल.

About Author:

Bhushan Khanore
Preparing for IAS, Engineer, Love to work, Love to read, Love to observe people, Things:) Keep running your head.! Jai Hind !
Follow him @Twitter|Other Posts