१९४८ मध्ये इस्राईल जेव्हा जन्माला आला तेव्हा पासून तो वादाच्या भोवऱ्यातच आहे. मागील ६० वर्षापासून ज्यू व अरब यांचा संघर्ष चालू असून संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. दोन्ही देशांमध्ये वादाची कारणे असंख्य आहेत जसे की, जेरुसलेम राजधानीचा प्रश्न, निर्वासितांचा प्रश्न, सीमा प्रश्न, पाणी अधिकाराचा प्रश्न व राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचा प्रश्न या विषयांवरून २० वर्षापासून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न चालू आहेत, परंतु अजूनही त्यात यश आले नाही.
१९ व्या शतकात झायोनीस्ट चळवळ चालू झाली व ज्यू लोक पॅलेस्टाईन मध्ये स्थापित होऊ लागले. १९१७ च्या “बालफोर डिक्लेरेशन” मध्ये ब्रिटिशांनी ज्युईश स्वभूमी स्थापण्यास संमती दिली. १९३० च्या दरम्यान हिटलरने ज्यू लोकांचा अत्यंत अमानुषपणे छळ करून त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर कत्तली सुरु केल्या, त्यामुळे ज्यू लोकांनप्रती आंतरराष्ट्रीयस्थरावर सहानुभूती निर्माण झाली, अनेक कारणापैकी हे एक कारण होते की, ज्यामुळे १९४७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने पॅलेस्टाईनची फाळणी करून ज्युईश राष्ट्र (इस्राईल) व अरब राष्ट्र (पॅलेस्टाईन) बनवण्यासाठी मत मांडले. अरबांनी या कल्पनेला विरोध केला पण तरीही या विरोधाला न जुमानता मे १४, १९४८ रोजी इस्राईल हे स्वतंत्र राष्ट्र जगाच्या नकाश्यावर आले.
हमास व फतेह या दोन पॅलेस्टाईन मधील संघटना आहेत, वरकरणी पाहता हमास ही सुन्नी इस्लाम धर्मीय, जहालवादी व लष्करी दृष्ट्या ताकदवान संघटना असून पॅलेस्टाईन अंतर्गत असणाऱ्या “गाझापट्टी” भागात सत्तेत आहे. फतेह ही मवाळवादी व शांतताप्रिय संघटना असून पॅलेस्टाईन मधल्या “वेस्ट बँक” भागात कार्यरत आहे.
७ फेब्रुवारी २०१२ रोजी ईजिप्त ची राजधानी “कैरो” येथे पॅलेस्टाईन मध्ये शांतता नांदावी व एकत्रितरीत्या सरकार बनवता यावे म्हणून “फतेह-हमास डोहा करार” यावर “पॅलेस्टाईन राष्ट्रपती मोह्हम्मद अब्बास” व “हमास प्रमुख खालेद मेषाल” यांनी सह्या केल्या. ह्या कराराचा उद्देश असा होता की, एकसंध सरकार स्थापन करणे व पॅलेस्टाईन मधील निवडणुकांची अंमलबजावणी करून एक स्थिर सरकार स्थापन करणे. हमास चा पॅलेस्टाईन मधील असा हस्तक्षेप इस्राईला मान्य नसल्यामुळेच आज त्यांचातील हल्ल्या चे प्रमाण वाढले आहे, आणि म्हणूनच आज पॅलेस्टाईन मधील असंख्य निष्पाप नागरिकांना आपल्या प्राणाला मुकावे लागते आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत “इस्रायेली पंतप्रधान बेन्जामिन नेतायाहू” यांच्या मते, ज्या सरकारचा हमास हा एक भाग आहे त्या सरकार बरोबर शांतता टिकवणे हे अशक्य आहे (मूलतः इस्राईल ला हमास संघटना पॅलेस्टाईन सरकार मध्ये नको आहे) म्हणूचच इस्राईल ने सध्या सुरु असलेल्या शांतात प्रक्रियेत आडमुठेपणाची भूमिका घेतली आहे. जसे की पॅलेस्टाईन मध्ये नुकतेच “हमास–फतेह” सरकार स्थापन झाले आहे परंतु इस्राईल ने या सरकारच्या शपथ विधीला जाण्यासाठी गाझापट्टी तील नेत्यांना इस्राईल च्या हवाई हद्दीतून जाण्यास परवानगी नाकारली होती. त्यावरून इस्राईल ला शांतता चर्चा करण्यात कोणताही रस नाही हे दिसत आहे, व हा संघर्ष पुढे जाऊन मिटेल कि नाही यातही शंका आहे.
भारत व पॅलेस्टाईन हे ब्रिटीश शासनापासून मुक्त झालेले देश आहेत व त्यामुळे एकमेकाबद्दल सहानभूती असल्या कारणाने संयुक्त राष्ट्रामध्ये भारताने पॅलेस्टाईन ला पाठींबा दिला आहे पण इस्राईल हाही भारताचा शस्त्रास्त्र भागीदार असल्यामुळे इतर मुस्लीम राष्ट्रे भारताकडे नेहमीच एका संशयाने बघतात.
Sayali V. Kale
Engineer, Teacher, Still remain a lot to learn, Believe in simplicity.
Follow her @Twitter|Other Posts
पॅलेस्टाईनची फाळणी आणि इस्राईलची स्थापना:
 |
| #MAP source: Wikipedia |
१९ व्या शतकात झायोनीस्ट चळवळ चालू झाली व ज्यू लोक पॅलेस्टाईन मध्ये स्थापित होऊ लागले. १९१७ च्या “बालफोर डिक्लेरेशन” मध्ये ब्रिटिशांनी ज्युईश स्वभूमी स्थापण्यास संमती दिली. १९३० च्या दरम्यान हिटलरने ज्यू लोकांचा अत्यंत अमानुषपणे छळ करून त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर कत्तली सुरु केल्या, त्यामुळे ज्यू लोकांनप्रती आंतरराष्ट्रीयस्थरावर सहानुभूती निर्माण झाली, अनेक कारणापैकी हे एक कारण होते की, ज्यामुळे १९४७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने पॅलेस्टाईनची फाळणी करून ज्युईश राष्ट्र (इस्राईल) व अरब राष्ट्र (पॅलेस्टाईन) बनवण्यासाठी मत मांडले. अरबांनी या कल्पनेला विरोध केला पण तरीही या विरोधाला न जुमानता मे १४, १९४८ रोजी इस्राईल हे स्वतंत्र राष्ट्र जगाच्या नकाश्यावर आले.
सद्यस्थिती:
स्थापन झाल्यापासून दोन्ही देश हे अशांतच आहेत व एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी ते सोडताना दिसत नाही. गेल्या ५ दशकांपासून सुरु असलेला “इस्राईल-पॅलेस्टाईन वाद” मिटवण्यासाठी सुरु असलेली शांतता चर्चा इस्राईल ने थांबवली आहे.हमास व फतेह या दोन पॅलेस्टाईन मधील संघटना आहेत, वरकरणी पाहता हमास ही सुन्नी इस्लाम धर्मीय, जहालवादी व लष्करी दृष्ट्या ताकदवान संघटना असून पॅलेस्टाईन अंतर्गत असणाऱ्या “गाझापट्टी” भागात सत्तेत आहे. फतेह ही मवाळवादी व शांतताप्रिय संघटना असून पॅलेस्टाईन मधल्या “वेस्ट बँक” भागात कार्यरत आहे.
७ फेब्रुवारी २०१२ रोजी ईजिप्त ची राजधानी “कैरो” येथे पॅलेस्टाईन मध्ये शांतता नांदावी व एकत्रितरीत्या सरकार बनवता यावे म्हणून “फतेह-हमास डोहा करार” यावर “पॅलेस्टाईन राष्ट्रपती मोह्हम्मद अब्बास” व “हमास प्रमुख खालेद मेषाल” यांनी सह्या केल्या. ह्या कराराचा उद्देश असा होता की, एकसंध सरकार स्थापन करणे व पॅलेस्टाईन मधील निवडणुकांची अंमलबजावणी करून एक स्थिर सरकार स्थापन करणे. हमास चा पॅलेस्टाईन मधील असा हस्तक्षेप इस्राईला मान्य नसल्यामुळेच आज त्यांचातील हल्ल्या चे प्रमाण वाढले आहे, आणि म्हणूनच आज पॅलेस्टाईन मधील असंख्य निष्पाप नागरिकांना आपल्या प्राणाला मुकावे लागते आहे.
फतेह-हमास सलोखा करार:
एप्रिल २३, २०१४ रोजी गाझापट्टीत फतेह-हमास सलोखा करार दोन्ही संघटनांना पुन्हा एकदा एकत्र आणन्यासाठी केला गेला. सदर करारातील काही तरतुदी खालील प्रमाणे:- २००७ पॅलेस्टाईन लेजिस्लेटिव्ह कौउनसील जी निलंबित करण्यात आली होती ती परत सुरु करणे.
- एकसंध सरकार स्थापन झाल्यानंतर ६ महिन्याचा आत राष्ट्रपती, पॅलेस्टाईन लेजिस्लेटिव्ह कौउनसील (PLC) व पॅलेस्टाईन राष्ट्रीय परिषदेसाठी निवडणुका घेणे.
- फतेह हमास यांनी एकमेकांचे जे कैदी आहेत त्यांना मुक्त करण्यासाठी “सामान्य स्वातंत्र्य” हि संज्ञा सर्वप्रथम डोहा करारात उच्चारली, ती चर्चा पुढे सुरु ठेवणे.
- गाझापट्टी व वेस्ट बँक या मधील मुक्त प्रवासास अधिकृत व्यक्तींना मान्यता, या प्रकारचा पहिला प्रयत्न पॅलेस्टाईन प्रेसिडेंट मोहुम्मद अब्बास यांनी गाझापट्टी येते जाऊन सफल केला.
सध्याच्या परिस्थितीत “इस्रायेली पंतप्रधान बेन्जामिन नेतायाहू” यांच्या मते, ज्या सरकारचा हमास हा एक भाग आहे त्या सरकार बरोबर शांतता टिकवणे हे अशक्य आहे (मूलतः इस्राईल ला हमास संघटना पॅलेस्टाईन सरकार मध्ये नको आहे) म्हणूचच इस्राईल ने सध्या सुरु असलेल्या शांतात प्रक्रियेत आडमुठेपणाची भूमिका घेतली आहे. जसे की पॅलेस्टाईन मध्ये नुकतेच “हमास–फतेह” सरकार स्थापन झाले आहे परंतु इस्राईल ने या सरकारच्या शपथ विधीला जाण्यासाठी गाझापट्टी तील नेत्यांना इस्राईल च्या हवाई हद्दीतून जाण्यास परवानगी नाकारली होती. त्यावरून इस्राईल ला शांतता चर्चा करण्यात कोणताही रस नाही हे दिसत आहे, व हा संघर्ष पुढे जाऊन मिटेल कि नाही यातही शंका आहे.
भारत व पॅलेस्टाईन हे ब्रिटीश शासनापासून मुक्त झालेले देश आहेत व त्यामुळे एकमेकाबद्दल सहानभूती असल्या कारणाने संयुक्त राष्ट्रामध्ये भारताने पॅलेस्टाईन ला पाठींबा दिला आहे पण इस्राईल हाही भारताचा शस्त्रास्त्र भागीदार असल्यामुळे इतर मुस्लीम राष्ट्रे भारताकडे नेहमीच एका संशयाने बघतात.
बालफोर डिक्लेरेशन
नोव्हेंबर २, १९१७ रोजी बालफोर डिक्लेरेशन संमत करण्यात आले. त्या मध्ये ब्रिटीश सरकार ने मुस्लीम समुदायाला विरोध करून असे घोषित केले की, पॅलेस्टाईन मध्ये ज्यू समाजासाठी स्वतंत्र राष्ट्र असावे. ब्रिटेन हि पहली महाशक्ती होती की जीने ज्युईश राष्ट्र पॅलेस्टाईन मध्ये स्थापन होण्यासाठी आधार दिला.About Author:
Sayali V. Kale
Engineer, Teacher, Still remain a lot to learn, Believe in simplicity.
Follow her @Twitter|Other Posts
No comments:
Post a Comment