डॉ बाबासाहेब आंबेडकर- श्रम मंत्री

Dr. Babasaheb Ambedkar- Labour Minister 

Babasaheb Ambedkar

श्रम मंत्री डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव पुढे आले की देशाच्या राज्य घटनेचे शिल्पकार व दलितांचे कैवारी ही त्यांची प्रतिमा सर्वसामान्यपणे मन:पटलावर अंकित होते. या दोन्ही कार्यात बाबासाहेबांचे योगदान निश्चितच अतुलनीय आहे. तथापि बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर यांनी जलसिंचन व वीज खात्याचे मंत्री म्हणून अत्यूच्च दर्जाच्या पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करून देशाच्या आर्थिक विकासात जे मोलाचे योगदान दिले त्याविषयी फारशी चर्चा होतांना दिसत नाही. व्हाईसराय कौन्सिलमध्ये मंत्री म्हणून काम करतांना 1942 ते 1946 या कालावधित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी श्रम, जल व विद्युत खाती अतिशय कुशलतेने हाताळी. स्वातंत्र्यपूर्व काळात सुरुवात झालेल्या बाबासाहेबांच्या या कार्याची छाप स्वातंत्र्यनंतरच्या आर्थिक नियोजनातही पडल्याचे दिसते. असे असले तरी श्रम मंत्री म्हणून बाबासाहेबांनी कामगारांच्या हितासाठी जे निर्णय घेतले त्याचा धावता आढावा घेणे या लेखाचा उद्देश आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा 20 जुलै 1942 रोजी व्हॉईसरायच्या एक्झीक्युटीव्ह कौन्सिलमध्ये समावेश करण्यात आला. 27 जुलै रोजी त्यांनी पदभार ग्रहण केला. त्यांच्याकडे श्रम, सिंचन, वीज, सार्वजनिक बांधकाम व खाण विभागाचा कारभार सोपविण्यात आला. कामगार मंत्री म्हणून देशातील कामगारासंबंधी धोरण ठरविण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. या माध्यमातून त्यांनी देशाच्या कामगार चळवळीला नवीन दिशा देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. त्या काळात कामगारांची कोणतीही संघटित स्वरुपाची चळवळ नव्हती किंवा कामगारांच्या कल्याणाचे कायदेही नव्हते. इंग्रजांनी या देशात कारखानदारी उभी केली ती येथील कामगारांनी कष्ट करून उत्पादन करावे व त्या माध्यमातून संपत्ती अर्जित करावी या हेतूने. देशात स्वस्तात मजूर उपलब्ध असल्याने कमी किंमतीच्या श्रमशक्तीच्या जोरावर आपला दबदबा निर्माण करण्याचे धोरण इंग्रजांनी अवलंबिले होते. या परिस्थितीला नवीन दिशा देण्याचा प्रयत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केला. कामगारांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी त्यांना विविध सवलती मिळाव्या, ज्यामुळे अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि सन्मानाने काम करण्याचा हक्क मिळावा या हेतूने बाबासाहेबांनी दिनांक 7 ऑगस्ट 1942 रोजी मालक, कामगार आणि सरकारचे प्रतिनिधी यांची त्रिपक्षीय परिषद दिल्ली येथे आयोजित केली. कामगारांच्या प्रश्नांसंबंधी विचारविनिमय करण्यासाठी देशात प्रथमच अशी बैठक आयोजित करण्यात आली हे विशेष होय. या परिषदेत पहिला मुद्दा होता ट्रेड युनियन स्थापन करण्याचा. अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि सन्मानाने काम करण्याचा अधिकार. कामगारांची दुखणी मांडण्यासाठी संपाचे हत्यार उपसणे हा मूलभूत अधिकार, मात्र संपाचा अतिरेक नको आदी मुद्यांवर या परिषदेत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. 

ट्रेड युनियनला कायद्याचा आधार

या परिषदेतील चर्चेच्या अनुषंगाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 13 नोव्हेंबर 1943 रोजी मध्यवर्ती कायदेमंडळात भारतीय कामगार संघटना सुधारणा विधेयक(The Indian Trade Union amd. bill) सादर केले. त्यानुसार नियोक्त्याकडून कामगार संघटनेला मान्यता देणे, कामगार संघटना स्थापन करण्यासाठी अटींची पूर्तता करूनही कामगार संघटनेला मान्यता न देणे हा कायदेशीर गुन्हा ठरविणे या तरतूदी या विधेयकात करण्यात आल्या. ट्रेड युनियनला सक्तीने मान्यता देणारा कायदा करून बाबासाहेबांनी देशातील समस्त कामगारांच्या प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त केला. पुढे घटना समितीमध्ये काम करतांना कामगारांच्या हितांचे रक्षण होण्याच्या दृष्टीने श्रम( Labour) हा विषय संविधानाच्या समवर्ती सूचित समाविष्ट केला. कामगारांचे विविध प्रश्न हाताळण्यासाठी कामगार आयुक्त ( Labour Commissioner ) या संस्थेची निर्मिती बाबासाहेबांनी केली.

ट्रेड युनियन एक्टमुळे कामगारांना संप करण्याचा अधिकार मिळाला. आपल्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी संपाचे हत्त्यार उपसणे हा मूलभूत अधिकार असला तरी या अधिकाराचा अनाठायी वापर करण्याचा प्रयत्न झाल्यास कामगारांचे नुकसान होईल ही बाब त्यांनी आवर्जून सांगितली. देशात गरीबी ही अतिशय महत्वाची समस्या असल्याने उत्पादन वाढीला चालना मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अतिशय आवश्यक असेल तेंव्हाच संपाचे हत्त्यार उगारावे अशी त्यांची धारणा होती. देशातील कामगार चळवळीला जी स्थीरता आज मिळाली आहे. त्याचे संपूर्ण श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी श्रममंत्री म्हणून केलेल्या कार्याला जाते.

महिला कामगारांसाठी कार्य

कामगार महिला असो की पुरुष सर्वांच्या हिताची काळजी बाबासाहेबांनी त्यांच्या मंत्रिपदाच्या काळात घेतल्याचे दिसते. महिला कर्मचाऱ्यांच्या हितांचे अनेक कायदे त्यांनी मंजूर करवून घेतले. सध्या महिला कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्याची पूर्ण पगारी रजा मंजूर करण्यात येते. या कायद्याचा पाया डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घातला हे कदाचित महिलांना ठाऊक नसेल. मध्यवर्ती कायदेमंडळात 29 जुलै 1943 रोजी त्यांनी खाण आणि प्रसुती काळातील फायदे दुरुस्ती विधेयक ( The mines, maternity benefit amd. bill ) सादर केले. या विधेयकाद्वारे महिला कामगारांना प्रसूतीच्या काळात पूर्ण पगार मिळण्याची तरतूद करण्यात आली. महिला व पुरुष कामगारात कोणताही भेदभाव पाळला जाता कामा नये. लिंगभेदाच्या आधारे महिलांच्या कामाचा हक्क डावलण्यात येणार नाही याची त्यांनी पुरेपूर काळजी घेतली. त्याकाळी महिलांना कोळसा खणीच्या आत काम करण्याची मनाई होती. तसेच महिला व पुरुष यांच्या पगारात देखील तफावत होती. ही विसंगती दूर करण्यासाठी बाबासाहेबांनी मध्यवर्ती कायदेमंडळात 8 फेब्रुवारी 1944 रोजी हा मुद्दा उपस्थित केला. कोळसा खाणीत काम करण्यास महिलांना प्रतिबंध दूर करणे आणि कोणताही लिंगभेद न करता समान कामासाठी समान मजूरी मिळण्याच्या तत्वाचा पुरस्कार केला. कामगार कोणत्या परिस्थितीत काम करतात हे प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी त्यांनी दिनांक 9 डिसेंबर 1943 रोजी धनबाद व 10 डिसेंबर 1943 रोजी राणीगंज कोल माईन्सला भेट दिली. ते कोल माईन्सच्या आत गेले व कामगारांच्या सोयीसुविधांविषयी परिस्थिती समजून घेऊन कामगारांशी चर्चा केली. उत्पादन वाढविण्यासाठी कामगारांच्या सोयी-सुविधांकडे फारसे लक्ष न देता दिवस रात्र त्यांच्याकडून काम करून घेतले जात असे. या परिस्थितीचा विचार करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1 नोव्हेंबर 1944 रोजी कारखाने दुसरी सुधारणा विधेयक( The factories 2nd amd. Bill) सादर केले. या विधेयकाच्या पहिल्या भागात सुटीच्या दिवशी काम केल्याच्या बदल्यात अन्य दिवशी बदली रजा मिळण्याची तरतूद तर विधेयकाच्या दुसऱ्या भागात पगारी सुट्यांची तरतूद करण्यात आली. कामगारांचे कामाचे तास कमी करणे व ज्यादा काम केल्यास ओव्हर टाईमचे दर ठरविण्यासाठी त्यांनी 21 फेब्रुवारी 1946 रोजी कारखाने दुरुस्ती विधेयक ( The factories amd. Bill) कायदे मंडळात सादर केले. कामगारांना पुरेशी सामाजिक सुरक्षा मिळावी, त्यांच्या महागाई भत्त्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात यावी व बेकारीच्या काळात त्यांना आधार मिळावा या हेतूने बाबासाहेबांनी 11 मार्च 1946 रोजी मध्यवर्ती कायदेमंडळात एका कपात सूचनेला उत्तर देतांना वरील मुद्यांचे पूरजोर समर्थन केले. आता या गोष्टीला फारसे महत्व नसले तरी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर तरुण-तरुणींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्या याकरिता त्यांची नोंदणी शासनस्तरावर करण्यासाठी Employment Exchange कार्यालये स्थापन करण्यास बाबासाहेबांनी 9 सप्टेंबर 1944 रोजी मंजूरी प्रदान केली.

श्रम मंत्री म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे कार्य स्वातंत्र्यपूर्व काळात केले ते खरोखर अद्वितीय आहे. त्यांनी मध्यवर्ती कायदे मंडळात वेळोवेळी सादर केलेली विधेयके किंवा विविध परिषदांमधून कामगारांच्या सर्वांगिण हितासाठी मांडलेले मुद्दे पाहता बाबासाहेब कामगार हितांचे रक्षण करणारे सजग प्रहरी होते असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही.

(MPSC परीक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचे मुद्दे हायलाइट केले आहेत.)

Source: 'महान्यूज'