लोकशाही विकेंद्रीकरण

Democratic Decentralisation through Panchayati Raj

Democratic Decentralisation

ग्रामीण भागातील जनतेचा सर्वांगीण विकास झाल्याशिवाय देशाचा विकास होत नाही. आजही 70% च्या जवळपास जनता ही ग्रामिण भागात राहते. स्वातंत्र्य चळवळीच्या कालावधीत ग्रामविकासाचे अनेक कार्यक्रम राबविण्यात आले. त्यापैकी 1952 साली सामूहिक विकास योजने अंतर्गत विकासगट स्थापन करुन विकासाच्या अनेक योजना हाती घेण्यात आल्या. सामुहिक विकास कार्यक्रमाची पाहणी करण्याकरीता 1957 साली बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला. 

बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारसीनुसार 1 मे, 1959 साली राजस्थान या राज्याने सर्वप्रथम पंचायतराज पध्दती स्विकारली लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा एक भाग म्हणून महाराष्ट्रात 1 मे 1962 पासून त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था सुरु झाली. पंचायतराज व्यवस्था स्विकराणारे महाराष्ट्र हे नवव्या क्रमांकाचे राज्य आहे. 1962 नंतर लोकशाही विकेंद्रीकरणाची संस्कृती महाराष्ट्रात रुजली गेली आणि त्यातून राज्यकर्त्यांची एक नवी पिढी तयार झाली.

पंचायतराज प्रशासनातील सर्वात महत्त्वाचा व शेवटचा स्तर ग्रामपंचायत हा होय. ग्रामपंचायतीची स्थापना करताना लोकसंख्या, उत्पन्न, भौगोलिक रचना यांचा विचार केला जातो. पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद ही त्याबाबत शिफारस करत असते. काही वेळेला दोन-तीन छोट्या गावांची मिळून ग्रामपंचायत स्थापन केली जाते.

भारत हा लोकशाही प्रधान देश आहे. ग्रामीण भागातील लोकांच्या आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण होणे गरजेचे आहे. ते साध्य झाले आहे, पंचायतराज व्यवस्थेमुळेच. 73 व्या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायतराज पध्दतीला घटनात्मक दर्जा मिळाला. व राज्यातील पहिल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका एप्रिल 1995 मध्ये झाल्या. 73 व्या घटना दूरुस्ती अन्वये पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये महिलांना 33% आरक्षण दण्यात आले जे की आता 50% आहे. महिलांना पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये आरक्षण हे शासनाचे महिला सक्षमीकरणासाठी टाकलेले एक पाऊल आहे.

24 एप्रिल हा दिवस पंचायतराज दिवस म्हणून साजरा केला जातो. ग्रामिण भागातील लोकांना आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी व त्यांचा सामाजिक स्तर उंचवण्यासाठी पंचायतराज व्यवस्थेची मदत झाली आहे. ग्रामीण भागातील लोकांना आपले प्रश्न समस्या सोडविण्यासाठी ग्रामसभा हे एक व्यासपीठ मिळाले आहे. आपल्या राज्यात हिवरे बाजार सारखी आदर्श ग्रामपंचायत आहे. गावातील सुधारणामध्ये ग्रामपंचायतीचा मोलाचा वाटा आहे.

महात्मा गांधी यांनी ग्राम स्वराज्यच्या कल्पेननुसार ग्रांमपंचायत अस्तित्वात आल्या. महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रा. पी. बी. पाटील समिती नेमली गेली. या समितीच्या शिफारशीनुसार सरकारतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या जिल्हा पातळीवरच्या योजना जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांकडे सोपविण्याचा निर्णय 1992 साली घेण्यात आला. 73 व्या घटनादुरुस्तीनंतर 29 विषयांच्या अंमलबजावणींचे अधिकार पंचायतराज व्यवस्थेकडे आले व घटनेच्या 11 व्या परिशिष्टात त्यांचा समावेश करण्यात आला. 

महिला विकासाशी संबंधित विविध कार्यक्रम राबविण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषदेत महिला व बालकल्याण समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या माध्यमातून महिलांना सर्व क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी अनेक योजना राबविण्यात आल्या आहेत. केंद्रशासन पुरस्कृत एकात्मिक विकास कार्यक्रमाअंतर्गत दारिद्र्‌य रेषेखालील महिलांना मोफत शिलाई मशीन पुरविणे, दारिद्र्‌य रेषेखालील कुटुंबातील मुलींसाठी मोफत सायकल पुरविणे या योजनेतील लाभार्थ्यांची निवड जिल्हा परिषद मार्फत केली जाते. अंगणवाडी व बालवाडीमध्ये काम करणाऱ्या सेविकांना माहिला व बालकल्याण समितीच्या निधीतून पुरस्कार देण्यात येतो.

पंचायतराजच्या माध्यमातून लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण होवून तळागाळातील लोकांपर्यंत विकासाची बीजे पोहचली आहेत. शासकीय योजना ग्रामीण भागापर्यंत पोहचविणे हेच शासनाचे ध्येय आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेच्या माध्यमातून ग्रामिण भागातील लोक लोकप्रतिनिधीच्या माध्यमातून आपल्या समस्या मांडू शकत आहेत व शासकीय योजनांची योग्य अंमलबजावणी प्रशासकीय यंत्रणेकडून केली जात आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी आणि प्रगतशील राज्यात पंचायतराज व्यवस्थेच्या माध्यमातून विकासाचा असमतोल दूर होवून विकासाच्या प्रक्रीयेला गती मिळत आहे.

(MPSC परीक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचे मुद्दे हायलाइट केले आहेत.)

Source: 'महान्यूज'