राजभाषा धोरण

सन १९६५ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र.५ (महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४) अन्वये मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा प्राप्त झाला व तिची लिपी देवनागरी असल्याचे जाहीर करण्यात आले. अशा रीतीने मराठी भाषा ही, वर्जित प्रयोजनांव्यतिरिक्त इतर प्रयोजनांसाठी भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४५ मध्ये उल्लेख केलेल्या सर्व शासकीय प्रयोजनांसाठी महाराष्ट्र राज्यात उपयोगात आणावयाची भाषा झाली. भारतीय संविधानाच्या अनुसूची ८ मध्ये एकूण २२ भाषांचा निर्देश असून, त्या सूचीत ‘मराठी’ ही क्रमांक १३ वर दर्शविण्यात आली आहे. मराठी राजभाषा असल्याचे घोषित करणारा कायदा विधानमंडळात मंजूर होऊन दिनांक ११ जानेवारी, १९६५ रोजी महाराष्ट्र राजपत्रातून जाहीर झाला व तदन्वये मराठीचा राज्य कारभारात जास्तीत जास्त वापर करण्याचे ठरले. राजभाषा मराठीविषयक शासनाचे धोरण राबवताना या धोरणामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो

• आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे विविध विषयावरील शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा कोश तयार करणे, शासन व्यवहारासाठी आवश्यक परिभाषा घडविणे, शब्दावल्या तयार करणे.
• केंद्रीय व राज्य अधिनियम, नियम यांचा मराठी अनुवाद करणे, तो मुद्गित स्वरूपात तसेच वेबसाईटवर जनतेला उपलब्ध करून देणे.
• केंद्राच्या त्रिभाषासूत्रानुसार हिंदी राष्ट्रभाषेचा प्रसार होत असल्याचे पाहणे. 
• राष्ट्रीय ऐक्यासाठी मराठी संज्ञा व हिंदी संज्ञा यांच्यात हिंदीशी एकरूपता ठेवण्याचा प्रयत्न करणे.
• मराठी शुद्धलेखनाचा प्रसार करणे.
• विधान भवन, उच्च न्यायालय व इतर कार्यालयांमधील अनुवादकांशी संवाद साधून संज्ञांमध्ये एकरूपता राखणे.
• भाषातज्‍ज्ञांच्या नामिकेमार्फत इंग्रजी व उर्दू या भाषांमध्ये मानधन तत्वावर अनुवाद करून देण्याची सोय करणे.
• केंद्र सरकार, महामंडळे इत्यादींकडून आलेले अहवाल इत्यादी अनुवादाचे काम मानधन तत्वावर करून देणे.
• मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा व टंकलेखन व लघुलेखन परीक्षांसाठी आवेदनपत्रे व परीक्षांची वेळापत्रके,प्रश्नसंच वेबसाईटवरून उपलब्ध करून देणे.
• टंकलेखन परीक्षा संगणकावर घेणे.
• शासकीय कार्यालयांतून मराठीचा शंभर टक्के वापर होत असल्याची खात्री करून घेण्यासाठी कार्यालयीन तपासण्या आयोजित करणे.
• आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे मराठीच्या विकासासाठी विविध क्षेत्रांचा शोध घेणे व नवनवीन उपक्रम राबविणे

कोश व पुस्तिका तयार करणे

मराठीचा शासन व्यवहाराची भाषा म्हणून विकास घडवून आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने १९६० मध्ये सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत भाषा संचालनालयाची स्थापना केल्यानंतर मराठीतील नामवंत कोशकार, भाषातज्ञ, पत्रकार व समाजप्रबोधक यांचा अंतर्भाव असलेले एक भाषा सल्लागार मंडळ नेमण्यात आले. या सल्लागार मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली शासन व्यवहारातील मराठीची जडणघडण करण्याचे काम सुरू झाले. विविध विषयातील शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा निर्मितीसाठी महाराष्ट्रामधील प्रत्येक विद्यापीठातील तज्ञ प्राध्यापक प्रतिनिधींचा अंतर्भाव असलेल्या उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्या व त्यांच्या सहाय्याने परिभाषा निर्मितीचे काम करण्यात आले.

परकीय राजवटीचा अस्त झाल्यानंतरही शासकीय कामकाजातील इंग्रजी भाषेच्या वापरामुळे शासनयंत्रणा व सामान्य माणूस यांच्यामध्ये जो दुरावा निर्माण झाला होता तो नाहीसा करून आत्मीयतेची व विश्वासाची भावना निर्माण करणे अगत्याचे होते. त्यासाठी शक्य तितक्या लवकर प्रशासनात मराठीचा वापर सुरू करण्याचे शासनाचे धोरण होते. तसेच प्रादेशिक विविधता दूर करून, नेहमी वापरले जाणारे इंग्रजी पारिभाषिक शब्द, पदनामे व वाक्प्रयोग यांचे पर्यायी मराठी शब्द व पदनामे आणि वाक्प्रयोग यांत एकरूपता असणेही अत्यंत आवश्यक होते. त्यासाठी भाषा संचालनालयाने भाषा सल्लागार मंडळाच्या सल्ल्याने पदनाम कोश, प्रशासनिक वाक्प्रयोग, प्रशासनिक लेखन, वित्तीय शब्दावली आणि शासन व्यवहार कोश ही पुस्तके प्रसिध्द केली.

पदनाम कोश प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यावर अनुकूल व प्रतिकूल असे अभिप्राय व्यक्त करण्यात आले. यासंबंधात व्यक्त करण्यात आलेल्या शंकांचे निरसन व्हावे म्हणून, आणि शासन व्यवहाराच्या भाषेसंबंधीची शास्त्रीय व्यावहारिक भूमिका स्पष्ट करावी तसेच परिभाषा निर्मितीच्या प्रश्नासंबंधीचे शास्त्रसंमत विचार लोकांना कळावेत आणि राज भाषेसारख्या जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या विषयाबाबत एक जाणते लोकमत तयार व्हावे या विधायक दृष्टिकोनातून `शा़सन व्यवहारात मराठी` हे पुस्तक प्रसिद्ध करण्यात आले. पारिभाषिक संज्ञांच्या संबंधात सदैव टीका करणा-या व्यक्तींनी टीका करण्याआधी हे पुस्तक वाचून परिभाषा निर्मितीची समस्या, स्वरूप व प्रक्रिया समजावून घेतली तर त्यांच्या अनेक शंकांचे आपोआप निरसन होऊ शकेल.

शासनाच्या दैनंदिन कामकाजात टिप्पणीलेखन करताना वारंवार येणारे वाक्प्रयोग ‘प्रशासनिक वाक्प्रयोग’ या पुस्तकात दिले आहेत तर ‘प्रशासनिक लेखन’ या पुस्तकात काही प्रकरणे संपूर्णपणे मराठीतून कशी हाताळता येतात हे दर्शविले आहे. त्याचबरोबर पत्रलेखनासाठी प्रमाण नमुन्यांचा मराठी अनुवादही दिला आहे. ‘वित्तीय शब्दावली’ मुळे अर्थसंकल्पीय प्रकाशनांच्या अनुवादात एकरूप वित्तीय संज्ञांचा वापर करण्यात बरीच मदत झाली. शासकीय कार्यालयातील अर्थसंल्पीय कामकाजाच्या दृष्टीने ‘वित्तीय शब्दावली’ या प्रकाशनाची उपयुक्तता थोडी वेगळ्या प्रकारची आहे. भारत सरकारने १ एप्रिल, १९९१ पासून लेख्यांचे नवीन लेखांकन वर्गीकरण अंमलात आणले. परिणामी अर्थसंकल्पीय शीर्षांमध्येही फेरफार झाले. भारत सरकारने अर्थसंकल्पीय शीर्षांची नवीन सूची तयार केली. भाषा संचालनालयाने या सूचीच्या मराठीकरणाचे काम तातडीने हाती घेऊन पूर्ण केले व ‘वित्तीय शब्दावली’ या प्रकाशनाच्या सुधारित आवृत्तीत त्यांचा समावेश करून सर्व शासकीय कार्यालयांना अर्थसंकल्पीय कामकाज मराठीतून करण्याच्या दृष्टीने या प्रकाशनांद्वारे उपयुक्त साहित्य उपलब्ध करून दिले.

ही सर्व प्रकाशने मार्गदर्शक स्वरूपाची आहेत. त्यांच्या मदतीने मराठीतून जास्तीत जास्त कामकाज केले जावे अशी अपेक्षा आहे. सध्या मंत्रालयीन विभागाच्या संख्येत झालेली वाढ व रचनेत झालेले बदल लक्षात घेऊन, पदनामकोशाची जुनी मांडणी बदलण्यात आली. तसेच त्यातील पदनामांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी ती विभागवार न देता वर्णानुक्रमानुसार करून सुधारित आवृत्ती मार्च १९९० मध्ये प्रसिध्द करण्यात आली.

शासन व्यवहारात मराठीचा वापर वाढत्या प्रमाणात व सुलभतेने करता यावा म्हणून या संचालनालयाने, नेहमीच्या कामकाजात ज्या इंग्रजी शब्दांचा, पदनामांचा (महामंडळे तसेच शासन अंगीकृत व्यवसायांसह) वाक्प्रयोगांचा किंवा वाक्खंडांचा वारंवार वापर करण्यात येतो, त्यांचे संकलन व अनुवाद करून आणि त्यांची उपयुक्तता लक्षात घेऊन ‘’कार्यदर्शिका’’ ही पुस्तिका तयार केली. या पुस्तिकेत सरकारने मान्य केलेले शुद्धलेखनाचे नियमही उदाहरण देऊन स्पष्ट केले आहेत. त्याचबरोबर शब्दयोजना, वाक्यरचना यात सामान्यतः आढळून येणारे दोष व इतर संभाव्य लेखनदोषही दर्शविले आहेत. शासकीय कर्मचा-यांना त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात मराठी शुद्धलेखनाच्या बाबतीत योग्य मार्गदर्शन व्हावे या उद्देशाने भाषा संचालनालयाने डिसेंबर, १९८७ मध्ये ‘शुद्धलेखन नियमावली’ ही पुस्तिका प्रसिध्द केली. शासकीय कार्यालयांना या पुस्तिकेच्या ५०,००० प्रती विनामूल्य पुरविण्यात आल्या व ५०,००० प्रती प्रत्येकी एक रुपया एवढे नाममात्र मूल्य ठेवून अभ्यासक व आस्थेवाईकांसाठी विक्रीस ठेवण्यात आल्या. १९८७ मध्ये या नियमावलीचे पुनर्मुद्गण (२५,००० प्रती) करण्यात आले व तिची किंमत प्रत्येकी रु.३/- इतकी ठेवण्यात आली. या पुस्तिकेत मराठीतील लेखनविषयक नियम सोदाहरण स्पष्ट करून निर्दोष वाक्यरचना कशी करावी याचे मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. तसेच शासन व्यवहारात काही वेळा घाईगर्दीत सर्वसामान्यपणे अशुद्ध लिहिल्या जाणार्यार शब्दांची एक स्थूलसूची मार्गदर्शनार्थ शेवटी जोडली असून त्यात ते शब्द शुद्ध स्वरूपात लिहून दाखवले आहेत.

Source: 'महान्यूज'